PLI योजना के तहत फूड प्रोसेसिंग को 10900 करोड़ की मंजूरी, जानिए कैबिनेट के ऐलान

पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और पीयूष गोयल ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। कैबिनेट ने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए करीब 10 हजार 900 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने का निर्णय किया है। इसे पीएलआई (उत्पाद लिंक्ड प्रोत्साहन) योजना के तहत मंजूरी दी है। इस संबंध में सूचना एवं प्रसारण मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट का यह फैसला बेहतर परिणाम लाएगा। उन्होंने कहा कि आज फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए पीएलआई योजना का ऐलान किया गया है।

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उन्होंने कहा कि यह निर्णय इस सेक्टर में भारत को ब्रांड बनाने और आगे बढ़ाने के साथ रोजगार की संभावनाएं विस्तृत करने के लिए लिया गया है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कैबिनेट के इस फैसले से करीब 2.50 लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला किसानों को भी फायदा पहुंचाएगा। दरअसल,यह योजना कृषि कानून की अगली कड़ी है। सरकार किसान हित में कई फैसले ले रही है। इसके चलते सरकार ने ये फैसला लिया गया है।

इसके साथ ही जावड़ेकर ने कहा कि इस बार के बजट में सरकार ने 12-13 क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजना लाने की बात कही थी। छह क्षेत्रों के लिए पहले ही पीएलआई का ऐलान किया जा चुका है। इस घोषणा से मूल्यवर्धित खाद्य उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही विदेशी निवेश में भी बढ़ोतरी होगी। इससे रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

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