7th Pay Commission: केंद्र के 48 लाख कर्मचारियों का इंतजार खत्म, 1 जुलाई से लागू होगा फैसला

केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मियों और 65 लाख रिटायर्ड लोगों का इंतजार बुधवार को आखिरकार खत्म हो गया है। बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में DA-डीआर यानी महंगाई भत्ते पर 18 महीने से लगी रोक को हटा दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेसवार्ता कर कहा कि सरकारी कर्मियों को यह भत्ता 1 जुलाई 2021 से मिलेगा। भत्ते की दर को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया है।

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केंद्रीय कर्मियों को यह पूरी उम्मीद थी कि सरकार उनका 18 माह का एरियर को लेकर कोई घोषणा करेगी लेकिन ऐसा नहीं हो सका। केंद्र सरका के एक करोड़ कर्मचारी और पेंशनर बीते 18 माह से महंगाई भत्ते और मंहगाई राहत का इंतजार कर रहे थे। कोरोना महामारी के कराण जनवरी 2020 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत पर रोक लगा रखी थी। लेकिन अब केंद्र सरकार ने डीए से रोक हटा ली है। अनुमान था कि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (7 वें सीपीसी) के तहत महंगाई भत्ता लाभ जुलाई को बहाल किया जाएगा। हालांकि, कैबिनेट ने डीए में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है।

पहले एक रिपोर्ट के जरिए सुझाव दिया गया था कि केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ा हुआ डीए प्राप्त करने में कुछ समय लग सकता है।केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई, 2021 से उपार्जित बकाया राशि मिलने की संभावना है। कैबिनेट द्वारा बढ़ोतरी को मंजूरी दिए जाने से पहले कम से कम तीन डीए किस्तें देय थीं।

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