Covid19 Rajasthan: अब सभी प्राइवेट School नहीं ले सकेंगे पूरी फीस, शिक्षा विभाग बोला-फीस रेगुलेशन एक्ट करवाएंगे लागू

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजस्थान के प्राइवेट स्कूल 100 फीसदी फीस तो ले सकते हैं लेकिन फीस रेगुलेशन एक्ट का पालन करना होगा। इस एक्ट का पालन नहीं करने वाले स्कूल पूरी फीस नहीं ले सकेंगे। स्कूल फीस के मामले को लेकर शिक्षा विभाग हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की चौखट जा पहुंचा लेकिन इससे आगे जाने के मूड में नहीं है। शिक्षा विभाग फीस रेगुलेशन एक्ट के तहत ही प्राइवेट स्कूलों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है।

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सुप्रीम कोर्ट ने इसी एक्ट के चलते शिक्षा विभाग के उस आदेश को निरस्त कर दिाय जिसमें 70 फीसदी फीस लेने की बात कही गई है। राजस्थान के कई स्कूलों ने राज्य सरकार के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें स्कूलों को 30% फीस माफ करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने कहना कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो राज्य सरकार को ऐसा आदेश जारी करने का अधिकार देता है। SC ने कहा है कि नीजी स्कूल को नियंत्रित करने के लिए एक एक्ट पहले से बना हुआ है तो उसी का पालन कराना है। अब शिक्षा विभाग राजस्थान के प्राइवेट स्कूल की फीस रेगुलेशन कमेटी को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्कूल बंद है। उन्हें कैंपस में दी जाने वाली कई सुविधाओं का खर्च नहीं उठाना पड़ रहा। इसलिए संचालन का खर्च कम हो गया है। इसके चलते उन्हें ऑनलाइन क्लासेज की फीस जरूर घटानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों के मैनेजमेंट को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। लोग कोरोना महामारी में कई परेशानियों से जूझ रहे हैं। स्कूलों को बच्चों और अभिभावकों को राहत देने वाले कदम उठाने चाहिए।

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