Delhi LG vs Kejriwal: दिल्ली में GNCTD बिल लागू, केजरीवाल सरकार को पहले LG से लेनी होगी मंजूरी

दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली संशोधन कानून-2021 को मंजूरी दे दी है। इस कानून लागू होने पर अब दिल्ली में सारे अहम फैसले उपराज्यपाल की अनुमति के बाद ही लागू किए जा सकेंगे। NCT एक्ट से जुड़ा यह संशोधित बिल दोनों सदनों से पास होने का कानून पास हो चुका है। इसके तहत दिल्ली के उपराज्यपाल को कुछ अतिरिक्त शक्तियां मिली हैं। पिछले कई दिनों से इस मसले पर उपराज्यपाल बनाम केजरीवाल लड़ाई चल रही थी। 

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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सरकार के मायने अब उपराज्यपाल है। दरअस, मार्च में संसद ने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरेटरी ऑफ दिल्ली संशोधन बिल 2021 पास किया था। ये NCT बिल गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के बाद 27 अप्रैल से प्रभावी हो गया है। इस बिल के कानून बनने के बाद अब उप-राज्यपाल अनिल बैजल के पास दिल्ली की केजरीवाल सरकार से ज्यादा शक्तियां होगी।किसी भी फैसले को लेने से पहले दिल्ली सरकार को उप-राज्यपाल की राय लेना जरूरी होगा।

मंगलवार से NCT बिल दिल्ली में प्रभावी हो गया है। गृह मंत्रालय ने इस बिल के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है। यह बिल लोकसभा में 22 मार्च को पास किया। इसके बाद राज्यसभा से 24 मार्च को पास हो गया। 28 मार्च को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस बिल पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इस बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने काफी विरोध किया था।

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