कृषि कानूनों को लेकर जारी किसानों के आंदोलन को दो महीने बीत चुके हैं। सरकार ने पहली बार तीनों कानूनों को डेढ साल तक रोकने की बात कही है लेकिन आज किसान संगठन सरकार के प्रस्ताव पर फैसला लेंगे। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली निकालने को लेकर किसान नेताओं और दिल्ली पुलिस के बीच बैठक हुई है। इससे पहले भी दो बार दिल्ली पुलिस के साथ वार्ता हो चुकी है लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल पाया, ऐसे में अब उम्मीद है कि कोई हल निकलेगा।
पुलिस ने केएमपी एक्सप्रेस वे पर छोटी रैली निकालने का ऑप्शन दिया गया। इसे किसानों ने ठुकरा दिया है। केंद्र सरकार ने किसानों को प्रस्ताव दिया है कि एक निश्चित समय के लिए कानून पर रोक लगा दी जाए। अब सरकार 1 से 1.5 साल तक इन कानूनों को स्थिगित करने को तैयार है और एक कमेटी का गठन किया जाए। सरकार की इस कमेटी पर किसानों ने कहा कि हम आपस में बैठक करने के बाद 22 जनवरी को सरकार को जवाब देंगे। अब सरकार और किसान संगठनों के नेताओं के बीच अगली वार्ता 22 जनवरी को होनी है।
अब सरकार के प्रस्ताव पर आज किसान संगठन चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर से 22 जनवरी को सरकार के सामने अपना रूख रखेंगे। वार्ता के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान यूनियन कानून वापसी की मांग पर थी और सरकार खुले मन से इन कानूनों में संशोधन करने को तैयार है।
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