कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन हो रहा है। पिछले 51 दिन पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि किसान संगठनों के नेताओं और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन अब सारी बैठकें बेनतीजा रही हैं। एक बार फिर से आज किसान नेताओं और सरकार के बीच वार्ता हुई लेकिन ये बेनतीजा रही।
अगले राउंड की बैठक अब 19 जनवरी को होनी है। 9वें दौर की हुई बैठक में आज किसान नेता और सरकार दोनों अड़े रहे। बड़ी बात ये रही कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कृषि कानूनों पर लगाई गई रोक और चार सदस्यी कमेटी के गठन के बाद यह पहली बैठक हुई है। लेकिन इस बार कुछ अलग नहीं दिखा है। किसान सगंठनों के नेता कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं इन तीनों कानूनों में संशोधन का हवाला दे रही है।
कृषि कानूनों को लेकर अड़े किसान और सरकार के बीच गतिरोध खत्म नहीं हुआ है। सवाल है कि क्या सरकार और किसान नेताओं के बीच कृषि कानूनों को लेकर कोई समाधान निकल पाएगा? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम तीनों कानूनों को वापस नहीं लेंगे लेकिन संशोधन करने को तैयार है। वहीं किसानों ने बैठक में सख्त रूख अपनाते हुए कहा कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। इससे कम कोई भी शर्त हम मानने को तैयार नहीं है। किसानों की मांग है कि सभी मुकदमे वापस लिए जाने चाहिए।
