आदेश वापस नहीं लेने की स्थिति में करेंगे आंदोलन
गंगापुर सिटी। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) कोविड-19 महामारी के चलते सितम्बर माह के वेतन से प्रतिमाह 1 दिन का वेतन काटने के आदेश जारी किए हैं। इसे लेकर संगठन के प्रदेशाध्यक्ष केसरसिंह चंपावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर इस आदेश को वापस लेने की मांग की है।
महासंघ के जिलाध्यक्ष महेश पाल सिंह जादौन ने बताया कि शुरुआत में ही महासंघ की ओर से 1 दिन के वेतन की घोषणा कोरोना आपदा महाकोष में जमा कराने की घोषणा की थी। परन्तु सरकार ने मार्च माह में 1 से 3 दिन का वेतन काट लिया। इसके अलावा मार्च 2020 का ही 15 दिन का वेतन सरकार द्वारा डैफर कर लिया गया, जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। जनवरी, 2020 से देय 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता भी सरकार द्वारा फ्रीज कर लिया गया है। अब सितम्बर 2020 से प्रतिमाह 1 दिन का वेतन सरकार द्वारा काटने के आदेश जारी कर दिए हैं। यह कर्मचारियों पर कुठाराघात है, इससे सभी कर्मचारियों में रोष है। राज्य कर्मचारी की आय का जरिया मात्र एक वेतन ही है। इससे कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है।
महासंघ एकीकृत ने सरकार से मांग की है कि राज्य कर्मचारियों के हित में सहानुभूतिपूर्वक पुनर्विचार कर आदेश वापस लिए जाएं। ऐसा नहीं करने की स्थिति में सभी कर्मचारियों को आंदोलन की राह अपनानी पड़ेगी, जो सरकार के हित में नहीं है।
