नई दिल्ली। अमित शाह ने लोकसभा में 130वाँ विधेयक पेश किया। इस विधेयक के अनुसार प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री यदि 30 दिन से अधिक गिरफ्तारी में रहें, तो उन्हें पद से हटाया जा सकेगा। यह संशोधन संविधान में स्पष्ट रूप से शामिल किया जाएगा।
संसदीय चर्चा के दौरान, सांसदों ने इस संशोधन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे लोकतंत्र में जवाबदेही और कानून का सम्मान सुनिश्चित होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत करने में सहायक होगा।
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सरकार ने बताया कि इस विधेयक का उद्देश्य किसी भी पदाधिकारी की कानूनी स्थिति के चलते शासन की स्थिरता को प्रभावित होने से बचाना है। विधेयक पारित होने के बाद इसे तत्काल लागू किया जा सकेगा।
राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह संवैधानिक सुधार भविष्य में सत्ता और प्रशासनिक जिम्मेदारियों में पारदर्शिता लाएगा। जनता और मीडिया इस विधेयक पर नजर बनाए हुए हैं।
