पंचायती राज मंत्री ने ग्रामीण विकास की योजनाओं की समीक्षा की
विकास कार्यों में गुणवत्ता का रखें विशेष ध्यान
Sawaimadhopur News: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश चन्द मीना ने बुधवार को जिला परिषद सभागार में अपने विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न विकास एवं व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं के क्रियान्वयन, निगरानी, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समय सीमा के सम्बंध में समीक्षा की। विभाग के मुख्यालय से आयेे अधिकारियों की 4 टीमों द्वारा मंगलवार को जिले में किये गये औचक निरीक्षण और जॉंच की रिपोर्ट पर भी बैठक में समीक्षा की गई।
पंचायती राजमंत्री ने निर्देश दिये कि गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाये। अधिकारी अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा किये गये गुणवत्ता परीक्षण को खुद भी रैंडमली चौक करें अन्यथा गडबडी मिलने पर माना जायेगा कि वरिष्ठ अधिकारी की भी भागीदारी है। उन्होंने बताया कि खिचलीपुर में इंटर लॉकिंग में गुणवत्ता व मानक के उल्लंघन पर जॉंच के निर्देश दिये गये हैं। सारसोप में खेल मैदान के लिये निचले इलाके में भूमि चिन्हित की गई, इसके भराव व समतलीकरण करने में बहुत राशि खर्च होगी, इसके लिये दूसरी भूमि तलाशने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि मनरेगा में अपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करवायें। इस बिन्दु में खंडार जिले में प्रथम स्थान पर है, बामनवास में प्रगति के निर्देश दिये। चालू वित वर्ष में मनरेगा में 137 करोड रू व्यय हुये हैं। औसत मजूदरी को बढाने के लिये उपस्थिति दर्ज करने के लिये थम्ब इम्प्रेशन मशीन मेट को उपलब्ध करवायी जायेगी ताकि प्रभावशाली लोग बिना काम किये भुगतान न प्राप्त कर सके। इससे वास्तविक कार्य करने वालों को बेहतर मजदूरी मिल सकेगी। उन्होंने रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन की संख्या शून्य करने के भी निर्देश दिये। पीएम आवास में किसी भी पात्र को योजना से वंचित न करने व लाभार्थी को समय पर भुगतान करने के निर्देश दिये।
पंचायती राज मंत्री ने राजीविका और जल संरक्षण के कार्य ग्राम सभा में व्यापक विमर्श के बाद स्वीकृत करने के निर्देश दिये ताकि पात्र लोगों को पता चले कि उनके क्षेत्र में कौनसी योजना चलने वाली है तथा वे इसका कैसे लाभ उठायें या जनसहयोग करें। उन्होंने शौचालय निर्माण पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के जिले में लम्बित सभी 968 प्रकरणों का जल्द निस्तारण करने, इस वित्त वर्ष में निर्मित हो रहे सभी 144 सामुदायिक शौचालयों का गुणवत्ता के साथ समय सीमा में निर्माण करने तथा ऐसे सभी शौचालयों में पानी की टंकी रखने, साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। इसके लिये बडे गांवों में स्वच्छता मित्र नियुक्त करने पर राज्य सरकार विचार कर रही है। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी मानकों की पूर्ण पालना के बाद ही किसी गांव को ओडीएफ प्लस घोषित किया जाये अन्यथा ग्रामीणों को इसके उद्देश्यों का पता ही नहीं चलेगा। उन्होंने एमपी फंड और एमएलए फंड के कार्यों में अधिक से अधिक कंवर्जेंस करने के निर्देश दिये, ताकि ज्यादा से ज्यादा बजट उपलब्ध हो। ग्रेवल सडकों में मानकों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। बैठक में विभाग की प्रत्येक योजना, इसमें प्राप्त बजट, खर्च राशि, लाभांवितों की संख्या, अतिरिक्त बजट की आवश्यकता, योजना क्रियान्वयन में बाधा, नवाचार, के सम्बंध में विस्तार से समीक्षा कर बताया कि बजट की कोई कमी नहीं है, बस प्रत्येक पात्र को योजना का समय पर लाभ मिले। जिले में जो प्रोजेक्ट, निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हैं, उनकी सूची पर समीक्षा की तथा जिन स्वीकृत कार्याे के लिये बजट जारी हो चुका है, उन्हें शीघ्र शुरू करवाकर समय पर पूरे करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने लाइन विभागों द्वारा किये गये किसी भी कार्य का भौतिक सत्यापन करने के बाद ही भुगतान करने के निर्देश दिये।
राजीव गांधी जल संचय योजना में जिले के 19 कार्यों में बेस रेट से 13 से 62 प्रतिशत कम राशि पर टेंडर खुलने को संदेहास्पद मानते हुये मंत्री महोदय ने इन सभी कार्याे की जॉंच मुख्यालय की टीम से करवाने के निर्देश दिये। पंचायती राजमंत्री ने महात्मा गांधी नरेगा की प्रगति समीक्षा करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र विशेषकर भूमिहीन और लघु-सीमांत किसान के लिये मनरेगा बहुत बडा सहारा है। अधिक से अधिक लोगों को इसमें रोजगार दें ताकि उनका अच्छे तरीके से जीवन यापन हो, साथ ही जिले का आधारभूत ढॉचा और सामुदायिक परिसम्पत्तियॉं ज्यादा विकसित हो। श्रमिक को समय पर भुगतान मिले तथा मेट को समय-समय पर प्रशिक्षण देकर नवीनतम सर्कुलर, निर्देश की जानकारी देते रहें।
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ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज सचिव पी.सी. किशन ने प्रपत्र 6 की रसीद वीडीओ, रोजगार सहायक, सरपंच, पंच को उपलब्ध करवाने के साथ ही मनरेगा कार्य स्थल पर भी रखने तथा आवेदक को दिनांकित रसीद देने के निर्देश दिये। इसके 15 दिवस के भीतर आवेदक को काम नहीं मिला तो मजदूरी राशि 221 रू का 25 प्रतिशत बेरोजगारी भत्ते के रूप में दें। समय पर श्रम भुगतान के बिन्दु में मलारना डूंगर पंचायत समिति में सुधार के निर्देश दिये। उन्होंने राजीविका में वन क्लस्टर-वन प्रोडक्ट को लागू करने, क्रेडिट लिंकेज, प्रशिक्षण, विपणन में नवाचार करने के निर्देश दिये।
जल संग्रहण के निदेशक आशीष गुप्ता ने निर्देश दिये कि तालाब खुदाई व अन्य जल संग्रहण कार्यों से निकाली मिट्टी उचित स्थान पर डलवायें अन्यथा मानसून में यह पुनः वहीं आ जायेगी जिससे जल संग्रहण में बाधा होगी।
जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रत्येक विकास प्रोजेक्ट, सार्वजनिक और व्यक्तिगत लाभ के कार्य, फ्लैगशिप योजना में वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति की समय पर सूचना सभी जनप्रतिनिधियों को देने के निर्देश दिये गये हैं। इसके लिये विभागवार या ब्लॉकवार व्हाट्सएप ग्रुप बनाये जा रहे हैं ताकि जनप्रतिनिधि आमजन को योजना का लाभ लेने के लिये सेंसटाइज करें, जनभागीदारी बढाने का प्रयास करें, मॉनिटरिंग कर गुणवत्ता और समय सीमा की पालना को सुनिश्चित करवाने में मदद करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विकास कार्य के बजट, कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि, गारंटी अवधि का बोर्ड भी कार्य स्थल पर लगवायें।
जिला कलेक्टर ने सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि विकास कार्य और व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं के संचालन में स्थानीय राजनीति को आडे न आने दें। विभिन्न राजकीय भवनों के लिये भूमि आवंटन, खाद्य सुरक्षा में नाम काटने-जोडने, पीएम आवास जैसे मामलों में न्याय और आपसी सहमति के आधार पर सौहार्द से निर्णय करवायें। जिला परिषद सीईओ अभिषेक खन्ना ने विभाग की सभी योजनाओं में लक्ष्य और प्रगति के सम्बंध में पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन प्रस्तुत किया।
बैठक में जिला प्रमुख सुदामा मीना, उप जिला प्रमुख बाबूलाल मीना, मलारना डूंगर प्रधान देवपाल मीना, ख्ंाडार प्रधान नरेन्द्र चौधरी, डिग्गी प्रसाद मीना, शिवचरन बैरवा सहित विभाग के स्थानीय व जयपुर से आये अधिकारी उपस्थित रहे।
मनरेगा में गडबडी की सम्भावना शून्य कर देंगे- ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश चन्द मीना
Sawaimadhopur News: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश चन्द मीना बुधवार को सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर मीडिया से रूबरू हुए।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग मंत्री ने पत्रकारों को बताया कि राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टोलरेंस नीति है। जिस प्रकार रसद विभाग में मैंने सूचना तकनीक का उपयोग बढाकर छीजत शून्य की, इसी प्रकार मनरेगा, पीएम आवास की मॉनिटरिंग में भी गडबडी की सम्भावना को शून्य करने के लिये सूचना तकनीक का प्रयोग बढायेंगे। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में किराये पर चल रही अथवा जर्जर भवन वाली आंगनवाडी केन्द्रों के लिये चरणबद्ध तरीके से नये भवन बनाने की बात कही। इसके लिये विभिन्न योजनाओं से कन्वर्जेंस किया जायेगा।
जिला प्राधिकरण अध्यक्ष अश्वनी विज ने राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु ली न्यायिक अधिकारियों की बैठक
Sawaimadhopur News: राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 12 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिये बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अश्वनी विज ने न्यायिक अधिकारियों की बैठक ली।
अध्यक्ष अश्वनी विज ने बैठक में उपस्थित अधिकारीगण को बताया कि 12 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक/फौजदारी, दीवानी, 138 एन.आई. एक्ट के अन्तर्गत चैक अनादरण मामले, पारिवारिक/वैवाहिक मामले, पानी-बिजली के मामले, बैंक रिकवरी मामले, मोटर दुर्घटना क्लेम संबंधी मामले एवं प्रिलिटिगेशन स्तर के बैंक, जल, विद्युत, लोक सफाई एवं स्वच्छता, टेलीफोन बिल, परिवहन सेवा दोष संबंधी मामले, बीमा सेवा दोष संबंधी मामले, अस्पताल एवं औषधालय सेवा दोष संबंधी मामलों का आपसी समझाईश एवं राजीनामा के माध्यम से निस्तारण किया जायेगा। उन्होंने बैठक में अधिकाधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों के निस्तारण हेतु कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिये।
बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्वेता गुप्ता ने अधिकारीगण को प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक भाग लेने के लिए प्रेरित किया। साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु प्री-लिटीगेशन प्रकरणों के आगामी लोक अदालत में अधिकाधिक निस्तारण के विशेष प्रयास करने हेतु बैक एवं वित्तीय संस्थाओं के प्री लिटीगेशन प्रकरणों के निस्तारण करवाने, अधिकाधिक प्री-लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों को रैफर किये जाने तथा प्रकरणों की सूची समय पर प्रस्तुत करने के लिये संबंधित को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में रेवेन्यू से संबंधित मामले भी आएंगे। अतः इस संबंध में भी आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।
इस अवसर पर राष्ट्रीय लोक अदालत नोडल अधिकारी महेन्द्र कुमार ढाबी (अपर जिला सैशन न्यायाधीश सवाई माधोपुर), पल्लवी शर्मा, न्यायाधीश विशेष न्यायालय एस.सी./एस.टी. एक्ट सवाई माधोपुर, प्रमोद कुमार शर्मा, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश गंगापुर सिटी, शानुज कुलश्रेष्ठ, मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट सवाई माधोपुर, मीनाक्षी मीना, न्यायिक मजिस्टेªट बौंली एवं आशीष मीना, न्यायिक मजिस्टेªट बामनवास आदि उपस्थित थे।
नगर परिषद आयुक्त ने किया शहर का औचक निरीक्षण
2 सफाई कर्मचारी को किया निलंबित
Sawaimadhopur News: सवाई माधोपुर नगर परिषद सभापति विमल चंद महावर एवं नगर परिषद आयुक्त नवीन भारद्वाज ने जिला मुख्यालय के पुराने शहर का भ्रमण कर शहर की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इसी दौरान जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला के निर्देशानुसार उन्होंने शहर में जगह जगह व्याप्त गंदगी को लेकर सफाई कर्मचारियों को सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। इसी दौरान नगर परिषद आयुक्त ने दुकानदारों से डस्टबिन रखने की समझाइश की अगर प्रत्येक दुकानदार डस्टबिन नहीं रखता है तो उन दुकानदारों के खिलाफ नगर परिषद द्वारा तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करेगी। इसी दौरान फल मंडी, हाई सेकेंडरी स्कूल, बाकी माता मंदिर एवं छोटा राजबाग, ठठेरा कुंड, गणेश पीपली मनिहारी मोहल्ला सहित अन्य मोहल्लो का औचक निरीक्षण किया।
इसी दौरान बिजली विभाग द्वारा ट्रान्स्फ़ॉर्मर फ़ेन्सिंग हो जाने से अंदर की सफाई नहीं होती है, इस कड़ी में सफ़ाई करने के लिए कुछ दिन पहले नगर परिषद आयुक्त ने बिजली विभाग को लेटर लिखा था। इसी दौरान बिजली विभाग द्वारा तुरंत प्रभाव से कचरे को बाहर की तरफ निकाला जा रहा है, निकालने के बाद तुरंत प्रभाव से नगर परिषद द्वारा उसे उठाया जा रहा है इसी दौरान हम्मीर पुलिया पर साफ सफाई कराई गई।
निरीक्षण के दौरान सफाई निरीक्षक सहित दो सफाई कर्मचारी नदारद मिले। जिसे लेकर नगर परिषद आयुक्त ने सफाई निरीक्षक को नोटिस जारी कर जवाब मांग है वही नगर परिषद आयुक्त ने नदारद मिले दोनों सफाई कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। नगर परिषद आयुक्त ने बताया कि शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर उनके एंव सभापति द्वारा शहर का भ्रमण कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और ड्यूटी से नदारद मिले दो सफाई कर्मचारियों को निलंबित किया। साथ ही सफाई निरीक्षक को भी नोटिस जारी किया गया है।
जिला स्तरीय जनसुनवाई 4 फरवरी को
Sawaimadhopur News: आमजन की समस्याओं की सुनवाई कर उनके त्वरित समाधान व निराकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला की अध्यक्षता में माह के प्रथम शुक्रवार को आयोजित होने वाली जिला स्तरीय जनसुनवाई 4 फरवरी को प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट परिसर स्थित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र में होगी।