बिहार सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना लोगों को अब भारी पड़ेगा। दो राज्यों की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर सख्त कार्रवाई करना शुरू कर दी है। बिहार पुलिस ने चेतावनी जारी की है कि विरोध प्रदर्शन करने, आपराधिक गतिविधियों वाले लोगों का नाम चार्जशीट में है तो उन्हें आगे पासपोर्ट लेने, सरकार नौकरी पाने और बैंक लोन लेने में मुश्किल आएगी। बिहार पुलिस के डीजीपी की तरफ से 1 फरवरी को आदेश जारी कर कहा गया कि यह सभी बातें पुलिस वेरिफिकेनशन रिपोर्ट में मेंशन होंगी। ऐसे में लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आदेश में ऐसी 9 सेवाओं का जिक्र है जिनमें पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत है।
बिहार में इस आदेश का विरोध भी शुरू हो गया है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इसकी तुलना हिटलर और मुसोलिनी की सत्ता से कर डाली। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब सरकार के खिलाफ होने वाले विरोध प्रदर्शनों को लेकर मुसोलिनी और हिटलर की सत्ता को भी चुनौती पेश कर रहे हैं। बिहार से एक कदम आगे निकलते हुए उत्तराखंड पुलिस ने कहा है कि वह अब सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा किए गए कमेंट्स् पर भी नजर रखेगी।
हाल में पुलिस अधिकारियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस से सोशल मीडिया पर एंटी नेशनल और एंटी सोशल पोस्ट्स करने वालों पर नजर रखने को कहा है। डीजीपी ने कहा कि पहले सिर्फ FIR ही चेक की जाती थी लेकिन अब सोशल मीडिया पर भी लोगों के व्यवहार को चेक किया जाएगा।
