Parambir Singh की अर्जी पर HC ने पूछा, बिना FIR जांच कैसे संभव?

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने परमबीर सिंह के वकील से कहा कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं कराई जाती तब तक जांच का आदेश नहीं दे सकते। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता ने Parambir Singh के वकील से कहा कि आप ऐसा कोई मामला बताइए जिसमें बिना एफआईआर दर्ज किए मामले को सीबीआई जांच के लिए ट्रांसफर कर दिया गया हो।

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बता दें कि परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपये की वसूली का आरोप लगाया है। परमबीर सिंह ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। महाराष्ट्र सरकार ने कल इसी मामले में जांच के लिए रिटायर्ड जस्टिस कैलाश उत्तमचंद चांदीवाल की अध्यक्षता में हाईलेवल कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी 6 महीने में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। पिछली होली से ठीक पहले मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार गिराने वाली बीजेपी क्या महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को लुढ़काने की योजना पर काम कर रही है।

एनसीपी शरद पवार और पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल से गुजरात में हुई भेंट पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बयान ने इन संभावनाओं पर सस्पेंस बढ़ा दिया है। शिवसेना सांसद संजय राउत का पार्टी के मुख पत्र सामना में छपे लेख ने इसमें आग में घी डालने का काम किया है। बता दें कि उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया केस मामले में मनसुख हिरेन की हत्या में महाराष्ट्र पुलिस के एपीआई सचिन वाजे की संदिग्धता को लेकर सियासी पार उबाल पर है।

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