कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने संपूर्ण मंत्रिमंडल की एक बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्यमंत्री भी हिस्सा लिया। इस वर्चुअल बैठक में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर मंथन हुआ है। बता दें कि कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देख पीएम नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली है। इसके चलते प्रधानमंत्री विभिन्न राज्यों में कोरोना के हालात पर समीक्षा करने में लगे हैं।
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कोरोना की दूसरी लहर के बीच मरीजों की संख्या बढ़ने से अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की किल्लत मची है। मरीजों को मेडिकल व्यवस्थाओं के लिए अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। बढ़ते कोरोना के मद्देनजर ऑक्सीजन और बेड की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को फिर से सुनवाई हुई। इस दौरान अदालन ने कहा कि अगर कोई नागरिक सोशल मीडिया पर अपनी शिकायत दर्ज कराता है तो यह नहीं कहा जा सकता कि यह जानकारी गलत है। अगर ऐसी शिकायतों पर एक्शन लेने की नौबत आई तो हम इसे कंटेम्प्ट मानेंगे।
अदालत ने कहा कि सूचना को आने से नहीं रोकना चाहिए। हमें लोगों की आवाज सुननी चाहिए। अदालन ने कहा कि अगर कोई नागरिक सोशल मीडिया पर अपनी शिकायत दर्ज कराता है तो यह नहीं कहा जा सकता कि यह जानकारी गलत है। अगर ऐसी शिकायतों पर एक्शन लेने की नौबत आई तो हम इसे अवमानना मानेंगे। सुनवाई करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने ऑक्सीजन सप्लाई के आवंटन का मुद्दा उठाया।
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