Rajasthan Land Allotment Policy 2025 राजस्थान सरकार ने 10 साल बाद नई भू-आवंटन नीति 2025 लागू की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में तैयार की गई इस नीति में शहीदों के सम्मान से लेकर निवेशकों की पात्रता तक कई अहम बदलाव किए गए हैं।
शहीद स्मारकों के लिए मुफ्त जमीन राजस्थान सरकार ने नई भू-आवंटन नीति 2025 में पहली बार सेना में शहीद हुए जवानों के स्मारक निर्माण के लिए मुफ्त जमीन देने का प्रावधान किया है। यह जमीन शहीद के जन्म स्थान वाले शहर या निकाय में दी जाएगी। आवंटन जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के माध्यम से होगा और अधिकतम 500 वर्गमीटर तक की होगी।
कॉलेज और यूनिवर्सिटी को कम भूमि
Rajasthan Land Allotment Policy 2025
नई नीति में कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के लिए दी जाने वाली जमीन का क्षेत्रफल घटा दिया गया है। पहले कॉलेज के लिए संभागीय मुख्यालय पर 10,000 वर्गमीटर और अन्य जिलों में 13,000 वर्गमीटर जमीन दी जाती थी, जिसे अब क्रमशः 6,000 और 10,000 वर्गमीटर कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी के लिए अधिकतम 30 एकड़ की सीमा को घटाकर 20 एकड़ कर दिया गया है।
Read More : Russian Woman Cave Rescue: जंगल से रेस्क्यू के बाद डिटेंशन में संघर्ष, बेटे से अलग रखे जाने पर नाराजगी
राजनीतिक दलों को राहत यदि किसी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दर्जा जमीन आवंटन के बाद समाप्त हो जाता है, तो अब उसका कब्जा नहीं छीना जाएगा। 2015 की नीति में ऐसे मामलों में जमीन वापस लेने का प्रावधान था, जिसे अब हटाया गया है।
निवेशकों के लिए नई शर्तें
Rajasthan Land Allotment Policy 2025
अब केवल वही निवेशक जमीन के लिए आवेदन कर सकेंगे जो कुल निवेश राशि का 30% पूंजी सरकार को दिखा सकें। यदि यह संभव न हो तो पिछले तीन साल का नेट प्रॉफिट, जो निवेश राशि के 10% से अधिक हो, प्रस्तुत करना होगा। यह प्रावधान निवेश की पारदर्शिता और गंभीरता सुनिश्चित करने के लिए जोड़ा गया है।
10 साल बाद आई नई नीति भजनलाल सरकार की यह नीति करीब एक दशक बाद आई है, जिसमें सामाजिक, शैक्षणिक और निवेश से जुड़े कई अहम बदलाव किए गए हैं।
