जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में नजूल सम्पत्तियों को चरणबद्ध एवं समयबद्ध तरीके से निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इन सम्पत्तियों का जनहित में उचित उपयोग में लेने के बारे में रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए।
गहलोत शनिवार को सामान्य प्रशासन, मोटर गैराज विभाग एवं सम्पदा विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली स्थित राज्य सरकार की सम्पत्तियों के बारे में अधिकारी मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार करें। बैठक में एस्टेट विभाग के अधिकारियों ने प्रदेश में नजूल पड़ी सम्पत्तियों के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया। अधिकारियों ने बताया कि राजकीय सम्पत्तियों की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विश्राम गृहों की व्यवस्थाएं और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। उन्होंने मोटर गैराज में वाहनों की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी ली।
गहलोत ने निर्देश दिए कि राजकीय आवासों का आवंटन पारदर्शिता के साथ हो सके, इसके लिए आवश्यकतानुसार नियमों में संशोधन किया जाए। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राजकीय आवासों के पारदर्शिता के साथ आवंटन के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर तैयार करवाया जा रहा है।
प्रमुख शासन सचिव सामान्य प्रशासन प्रीतम बी यशवंत ने राज्य सरकार की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति के बारे में जानकारी दी।
बैठक में मोटर गैराज राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त निरंजन आर्य, डिप्टी चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर राजेंद्र सिंह शेखावत, कंट्रोलर मोटर गैराज रामावतार मीणा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।