कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों से वसूला जुर्माना
नगर परिषद की टीम ने काटे 15 चालान, वसूला 36 सौ का जुर्माना
सवाई माधोपुर। कोरोना संक्रमण के मामले पुन बढ़ने लगे है ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा गाइडलाइन की पालना के लिए सख्ती की जा रही है।
गुरूवार को नगर परिषद सवाई माधोपुर की टीम ने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर कुल 15 चालान काटे। जिसमें 12 व्यक्तिगत चालान के तहत 1900 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया तथा 3 व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर 1500 रूपये का जुर्माना वसूला गया। साथ ही आमजन से गाइडलाइन की पालना करने की अपील की गई तथा 45 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को वैक्सीन लगवाने के लिये प्रेरित किया गया।
नगर परिषद आयुक्त रविन्द्र सिंह यादव ने बताया कि जिला प्रशासन एवं नगर परिषद कोरोना संक्रमण को लेकर बहुत सख्त कदम उठा रही है, जिसके तहत जिला प्रशासन एवं नगर परिषद द्वारा संयुक्त रूप से कोरोना जागरूकता जन आन्दोलन अभियान संचालित किया जा रहा है।
नगर परिषद आयुक्त ने बताया कि कोरोना जागरूकता जन आन्दोलन अभियान के तहत नगर परिषद के कार्मिकों एवं सफाई कर्मियों ने कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिये गुरूवार को शहर के अलग-अलग स्थानों, सब्जी मंडी, इन्दिरा रसोई, जामा मस्जिद, इन्दिरा मार्केट श्रीमाल कटला, अम्बेडकर सर्किल सहित अन्य स्थानों पर लोगो को कोरोना से बचाव की अपील के पोस्टर व फेस मास्क वितरण किये गये। नगर परिषद द्वारा सफाई कर्मियों एवं कर्मचारियों की अलग-अलग टीम के माध्यम से अभियान को संचालित किया जा रहा है। साथ ही टीम के द्वारा आमजन को कोरोना से बचाव के लिये समझाइश कर कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिये प्रेरित किया जा रहा है।
इस मौके पर सफाई निरीक्षक शिवराम मीना, जिला प्रबंधक सुश्री प्रियंका पाठक, रामेन्द्र कुमार शर्मा, स्वयं सेवी संस्था शहरी आजीविका केन्द्र प्रबंधक रजनीश शर्मा, अनुराग शर्मा अजय वर्मा, दयाराम मीणा उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अधिक से अधिक का करवाएं रजिस्ट्रेशनः कलेक्टर
सवाई माधोपुर। प्रदेश के प्रत्येक परिवार को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना संचालित की गई है। इस योजना में एक अप्रेल से लाभार्थियों के रजिस्ट्रेशन किये जा रहे है। जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने वीसी लेकर सभी उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारियों अन्य अधिकारियों को योजना में अधिक से अधिक लोगों का पंजीयन करवाने के निर्देश दिए है।
कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने बताया कि एक मई से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू कर लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किया जायेगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रदेश के प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का निशुल्क इलाज सरकारी और सम्बद्ध निजी अस्पतालों में दिया जायेगा। इस स्वास्थ्य बीमा कवर में विभिन्न बीमारियों के इलाज के 1576 पैकेजेज और प्रोसिजर शामिल किये गये हैं। मरीज के अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले का चिकित्सकीय परामर्श, जांचंे, दवाइयां तथा डिस्चार्ज के बाद के 15 दिनांे का संबंधित पैकेज से जुडा चिकित्सा व्यय भी निःशुल्क उपचार में शामिल होगा।
कलेक्टर ने बताया कि पूर्ववर्ती स्वास्थ्य बीमा योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र लाभार्थियो को योजना का लाभ मिल रहा था, अब माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप राज्य के संविदाकर्मियों, लघु एवं सीमांत कृषकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल पायेगा। साथ ही प्रदेश के सभी अन्य परिवारों को बीमा प्रीमीयम की 50 प्रतिशत राशि अर्थात 850 रूपये पर वार्षिक 5 लाख रूपये तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी।
कलेक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने के लिये लाभार्थी स्वयं ऑनलाइन अथवा ई-मित्र पर जनआधार से लिंक प्लेटफॉर्म से पंजीयन करवाकर योजना से जुड सकते है। उन्होंने बताया कि विशेष पंजीयन शिविर भी ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर तथा शहरी क्षेत्र में वार्ड स्तर पर लगाए जा रहे है। इन पंजीयन शिविरों के सफल क्रियान्वयन के लिए ब्लॉक स्तर पर सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी के निर्देशन में दल गठित किये गये हैं। रजिस्ट्रेशन का कार्य 30 अप्रेल तक जारी रहेगा। लाभार्थी स्वयं ऑनलाइन अथवा ईमित्र के माध्यम से अपना पजीयन करा सकते हैं। स्वास्थ्य बीमा योजना में पहले से लाभान्वित हो रहे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक-आर्थिक जनगणना के पात्र परिवारों को पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी।
पंजीयन के लिए जनआधार कार्ड आवश्यक:-कलेक्टर ने बताया कि योजना में पंजीयन कराने के लिये आमजन को जनआधार कार्ड अथवा जनआधार कार्ड नम्बर के साथ अपना आधार कार्ड नम्बर लेकर आना अनिवार्य है। पात्र परिवारों का योजना के सॉफ्टवेयर पर पंजीयन उपरांत संलग्न प्रारूप में ’पॉलिसी दस्तावेज’ डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है। इसमें लाभार्थी परिवार के जनआधार एवं पॉलिसी संबन्धित विवरण दर्ज होगा। ऐसे परिवार जिनका जनआधार/भामाशाह पंजीयन नहीं किया गया है उन्हें पहले जनआधार कार्ड हेतु पंजीयन करवाना आवश्यक होगा तथा जनआधार आईडी जनरेट होने के बाद ही योजना अर्न्तगत पंजीयन किया जा सकेगा। कलेक्टर ने लोगों के स्वास्थ्य बीमा के लिए माननीय मुख्यमंत्री की इस योजना से अधिक से अधिक लोगों का पंजीयन करवाकर लाभान्वित करने का प्रयास करने के निर्देश दिये हैं।
प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ भारत मिशन एवं मनरेगा सहित जिला परिषद की योजनाओं की प्रगति समीक्षा बैठक आयोजित
सवाई माधोपुर। जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन की अध्यक्षता तथा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामस्वरूप चौहान की उपस्थिति में जिला परिषद द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति समीक्षा के लिए विकास अधिकारियों एवं प्रभारी ओआईसी अधिकारियों की बैठक गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई।
बैठक में कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने विकास अधिकारियों से पंचायत समितिवार प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शेष रहे शौचालयों के निर्माण एवं भुगतान की स्थिति, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी स्कीम, पूरा काम पूरा दाम योजना, वाटरशेड, राजीव गांधी जल संचय अभियान, प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना, एमपी, एमएलए स्थानीय विकास कोष सहित अन्य योजनाओं की प्रगति जानी तथा समीक्षा करते हुए प्रगति में सुधार लाने के निर्देश दिए तथा कहा कि लक्ष्य प्राप्ति में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृत अधूरे या अभी तक शुरू नहीं हुए आवासों के कार्याे की जानकारी ली। उन्होंने आवास के कार्याे के संबंध में जियो टेगिंग एवं भुगतान की अगली किश्त समय पर देने के निर्देश दिए। बैठक में आवास योजना में राशि प्राप्त करने के बाद भी कार्य शुरू नहीं करने वालों को मोटिवेट करने तथा फिर भी कार्य नहीं करवाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने ओडीएफ प्लस के तहत एलओबी, एनओएलबी में बनने वाले शौचालय के कार्याे की प्रगति समीक्षा। बैठक में मनरेगा के कार्य, एवरेज भुगतान, महिला मेट की नियुक्ति, सौ दिन का रोजगार आदि के संबंध में प्रगति समीक्षा की। कलेक्टर ने नए कार्याे की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। महिला मेट प्रशिक्षित कर नियुक्त करने पर विशेष जोर दिया।
कलेक्टर ने निर्देश दिये कि मनरेगा कार्याे में मेहनती एवं कार्म करने वाले श्रमिकों को पूरा भुगतान मिले। इसके लिये कम से कम श्रमिकों का ग्रुप बनाकर टास्क दी जाये। उन्होंने पूरा काम-पूरा दाम योजना के संबंध में जिले की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देश दिए कि योजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा करें तथा प्रगति में कमजोर रहने वाली पंचायत समिति पर विशेष ध्यान देकर योजनाओं की प्रभावी क्रियांविति की जाए।
कलेक्टर ने जल जीवन मिशन के तहत स्कूल, आंगनबाडी केन्द्र, ग्राम पंचायत में नल कलेक्शन के संबंध में निर्देश दिए। कलेक्टर ने वाटरशेड के कार्याे की फीजिबिलिटी जांच की समीक्षा की। इसी प्रकार आंगनबाडी केन्द्रों पर स्वीकृत 60 पोषण वाटिका के कार्याे के संबध्ंा में निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम पंचायतों की पेयजल योजनाओं के बकाया बिजली के बिलों के भुगतान के संबंध में भी निर्देश दिए। उन्होंने जनता जल योजनाओं को सुचारू रखने तथा पेयजल के संबंध में समुचित व्यवस्थाएं रखने के निर्देश दिए। जिससे गर्मियों में पेयजल की परेशानी नहीं हो। उन्होंने नई बनी पंचायतों के भवन निर्माण के संबंध में भी प्रगति समीक्षा की। कलेक्टर ने वाटरशेड एवं राजीव गांधी जल संचय अभियान, प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना के कार्याे की प्रगति समीक्षा की तथा इनकी फीजिबिलिटी के संबंध में विशेष सतर्कता पर जोर दिया। बैठक में कलेक्टर ने लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरएस चौहान, अधिशासी अभियंता नरेगा प्यारेलाल मीना, पीओ लेखा गिर्राज मीना, बलवंत सिंह, मनोज पाराशर, समस्त विभाग विकास अधिकारी एवं योजनाओ के ओआईसी प्रभारी अधिकारी उपस्थित थे।
शिविर आयोजित कर पंचायतों के बिजली बिल से संबंधी प्रकरणों का करें निस्तारण
सवाई माधोपुर। जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने ग्राम पंचायतों के जनता जल योजना एवं अन्य योजनाओं में बकाया बिजली बिलों के प्रकरणों का निस्तारण करने के लिए बिजली निगम के साथ शिविर आयोजित कर समस्या समाधान के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने बिजली निगम एवं पंचायत के साथ आपसी समन्वय बनाते हुए बिजली के बकाया बिल, अधिक राशि सहित अन्य प्रकरणों के लिए शिविर की तिथियां भी तय की है। शिविर में संबंधित पंचायतों के सरपंच/सचिव एवं बिजली निगम के अधिकारी ग्राम पंचायतों के बिजली बिल, बकाया राशि से संबंधी प्रकरणों की वस्तुस्थिति देखकर प्रकरणों का निस्तारण करेंगे।
उन्होंने पंचायत समिति गंगापुर व बौंली में सोमवार, बामनवास, चौथ का बरवाडा में मंगलवार, खंडार में बुधवार एवं सवाई माधोपुर की ग्राम पंचायतों के लिए शुक्रवार को शिविर लगाकर निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि शिविर में सरपंच/सचिव एवं बिजली निगम के अधिकारी प्रकरणों को एक दूसरे के समक्ष रखकर समाधान करवाएंगे।
विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने किया सखी वन स्टॉप सेंटर एवं बालगृह का निरीक्षण
सवाई माधोपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्वेता गुप्ता ने जिला मुख्यालय पर संचालित सखी वन स्टॉप सेन्टर शहर सवाई माधोपुर एवं त्रिनेत्र बालगृह का निरीक्षण किया।
विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने सखी वन स्टॉप सेन्टर शहर सवाई माधोपुर निरीक्षण के दौरान पीडित महिलाओं का उपलब्ध कराई गई चिकित्सकीय सुविधाओं, विधिक सहायता, पीडित महिला के साथ हुई घटना के संबंध में पुलिस के प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने के संबंध में की गई कार्यवाही, केन्द्र पर कुशल परामर्शदाता की सुविधा, पीडिताओं को दैनिक उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध है या नही, केन्द्र का स्टॉप प्रशिक्षित है या नही, माह के दौरान प्रदान की गई विधिक सहातया आदि के संबंध में जांच की। इसी प्रकार प्राधिकरण की सचिव ने त्रिनेत्र बालगृह का निरीक्षण किया गया। उन्होंने बालगृह में निवासरत बालकों की स्थिति, साफ-सफाई, मनोरंजन के साधन, शिक्षा आदि के संबंध में जांच की।
उन्होंने कोविड-19 को मध्यनजर रखते हुए सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए समय-समय पर बालगृह को सेनेटाईज करने, मास्क/फेस मास्क का प्रयोग करने आदि के संबंध में निर्देश दिए।
