School Fees: स्कूल चलाने का खर्च कम हुआ, सुप्रीम कोर्ट बोला- ऑनलाइन क्लासेज की फीस घटाएं

कोरोना महामारी का संकट पूरे देश में तेजी के साथ फैल रहा है। संक्रमण को रोकने के लिए कई राज्य सरकारों ने पाबंदिया लगा रखी है। इस महामारी के बीच स्कूल-कॉलेज और कोचिंग संस्थानों के ताले लटके हुए हैं। कोविड के दौरान स्कूल नहीं खुलने से ऑनलाइन क्लासेज चल रही है। कोर्ट ने कहा कि स्कूल बंद है। उन्हें कैंपस में दी जाने वाली कई सुविधाओं का खर्च नहीं उठाना पड़ रहा। इसलिए संचालन का खर्च कम हो गया है। इसके चलते उन्हें ऑनलाइन क्लासेज की फीस जरूर घटानी चाहिए।

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राजस्थान के कई स्कूलों ने राज्य सरकार के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें स्कूलों को 30% फीस माफ करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने कहना कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो राज्य सरकार को ऐसा आदेश जारी करने का अधिकार देता है।कोर्ट ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों के मैनेजमेंट को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। लोग कोरोना महामारी में कई परेशानियों से जूझ रहे हैं।  

स्कूलों को बच्चों और अभिभावकों को राहत देने वाले कदम उठाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैंपस में छात्रों को जो सुविधाएं दी जाती हैं वो मौजूदा हालात में उन्हें नहीं मिल रही है। ऐसे में उसके पेमेंट से स्कूलों को फायदा हो रहा है। स्कूलों को इस फायदे से बचना चाहिए। कानूनी रूप से स्कूल ऐसी सुविधाओं के लिए स्कूल फीस नहीं ले सकते, जो इन हालातों में छात्रों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है।   

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