Corona Crisis पर SC सख्त, केंद्र से इन चार पॉइंट्स पर मांगा प्लान, पूछा- कोरोना के खिलाफ अब तक क्या किया?

कोरोना से देश में बिगड़ते हालात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। अदालत ने देशभर के अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड और जरूरी दवाओं की किल्लत के मद्देनजर नोटिस लिया है। केंद्र सरकार से चार मु्द्दों पर नेशनल प्लान मांगा है। अब इस मामले में 23 अप्रैल को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस वक्त कोरोना वायरस और ऑक्सीजन जैसे मुद्दों पर 6 अलग-अलग हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। इससे कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है। बैंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि इस मसले को लेकर वे नेशनल प्लान बताएं।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट 4 मुद्दो पर गौर कर रही है। इनमें ऑक्सीजन सप्लाई, वैक्सीनेशन, दवा सप्लाई और लॉकडाउन मुद्दे शामिल है। लॉकडाउन लगाने का अधिकार राज्यों के पास रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम चाहते हैं कि लॉकडाउन का अधिकार राज्यों के पास रहे। फिर भी हम लॉकडाउन के हाईकोर्ट के न्यायिक अधिकारों पर गौर फरमाएंगे। 

कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी के साथ फैल रही है। इस बीच कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद से स्वास्थ्य सेवाएं तक चरमरा गई। कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी से अस्पतालों में मरीजों की जान सांसत में है। बंगाल विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 29 अप्रैल को खत्म हो जाएंगे। इसके ठीक बाद नरेंद्र मोदी सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 30 अप्रैल को कोई बड़ा फैसला ले सकती है। बंगाल चुनाव के बाद केंद्र कुछ ऐसे फैसलों को लागू करना चाहती है जिससे कोरोना पर काबू पाया जा सके। इसके लिए नया मॉडल तैयार किया जा रहा है।  

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