हटाए गए वोटरों के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
नई दिल्ली। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और सशक्त बनाने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि जिन लोगों का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है, वे अब ऑनलाइन आवेदन कर अपने नाम पुनः जुड़वा सकेंगे। इसके लिए वे आधार कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र भी प्रस्तुत कर पाएंगे।
क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने:
Supreme Court की बेंच ने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में हर नागरिक का वोट करना उसका मौलिक अधिकार है और इसके लिए व्यवस्था आसान व पारदर्शी होनी चाहिए। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह ऐसे हटाए गए मतदाताओं के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से प्रक्रिया को सरल बनाए।
राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी
Supreme Court ने यह भी कहा कि राजनीतिक दलों को नागरिकों की मदद करनी चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति केवल तकनीकी या प्रक्रिया संबंधी कारणों से अपने मतदान अधिकार से वंचित न रह जाए। अदालत ने पार्टियों से अपील की कि वे जनता को जागरूक करें और उन्हें आवेदन प्रक्रिया में सहयोग दें।
आम नागरिकों को क्या फायदा होगा
इस फैसले के बाद लाखों ऐसे मतदाताओं को राहत मिलेगी जिनका नाम किसी कारणवश मतदाता सूची से हट गया था। अब वे बिना दफ्तरों के चक्कर काटे, सीधे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे और आधार कार्ड जैसे दस्तावेज अपलोड कर अपनी पहचान सत्यापित कर पाएंगे।
Supreme Court का यह फैसला लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक माना जा रहा है। इससे चुनाव प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी, सुलभ और जनसुलभ बनेगी। यह कदम न केवल नागरिकों को मतदान का अधिकार सुनिश्चित करेगा, बल्कि डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को भी नई दिशा देगा।
