राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद गरमाई सियासत, बजट 2026-27 से पहले संसद में हंगामे की पूरी तैयारी
संसद में आज क्या होगा खास
18वीं लोकसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और संसद की कार्यवाही पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। सबसे पहले आज संसद के पटल पर इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा, जो आने वाले बजट 2026-27 की दिशा और दशा का संकेत देगा। इसके बाद 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। ऐसे में आज का दिन आर्थिक और राजनीतिक दोनों नजरिए से बेहद अहम माना जा रहा है।
राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू हुआ सत्र
बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। करीब 45 मिनट के अभिभाषण में उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और कहा कि केंद्र सरकार आर्थिक प्रगति और सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, बुनियादी ढांचे के विकास और वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका का जिक्र किया।
VB-जी राम-जी एक्ट पर विपक्ष का हंगामा
हालांकि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान उस वक्त माहौल गरमा गया, जब VB-जी राम-जी कानून का जिक्र हुआ। विपक्षी सांसदों ने इस कानून को वापस लेने की मांग करते हुए जोरदार नारेबाजी की। वहीं एनडीए सांसदों ने इसका समर्थन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी सदन में मेज थपथपाते नजर आए।
आज भी हंगामे के पूरे आसार
राजनीतिक संकेतों की बात करें तो आज भी संसद में हंगामे की संभावना जताई जा रही है। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वह वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR, VB-G RAM G कानून, अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ, विदेश नीति, एयर पॉल्यूशन और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग करेगा। इसके अलावा टीनएजर्स के लिए सोशल मीडिया पर बैन का मुद्दा भी उठ सकता है।
बजट सत्र की पूरी टाइमलाइन
यह बजट सत्र 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक चलेगा और इसे दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा 28 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा हिस्सा 9 मार्च से 2 अप्रैल तक होगा। इस दौरान कुल 30 बैठकें प्रस्तावित हैं। खास बात यह है कि 28 जनवरी और 1 फरवरी को शून्यकाल नहीं होगा।
इन विधेयकों पर हो सकती है चर्चा
संसद के इस सत्र में कई अहम विधेयकों पर चर्चा संभव है। लोकसभा में फिलहाल 9 बिल लंबित हैं, जिनमें विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025, प्रतिभूति बाजार संहिता 2025 और संविधान (129वां संशोधन) विधेयक 2024 प्रमुख हैं। इन विधेयकों की समीक्षा संसदीय समितियां कर रही हैं और सत्र के दौरान इन पर बहस की उम्मीद है।
