4.08 लाख करोड़ का बजट, 25,587 करोड़ का सरप्लस; खेल, पर्यावरण और ऊर्जा पर बड़ा फोकस
गुजरात सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 लाख 8 हजार 53 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। राज्य के वित्त मंत्री कानू देसाई ने विधानसभा में बजट पेश किया। उन्होंने बताया कि यह बजट 25 हजार 587 करोड़ रुपये के सरप्लस के साथ है।सरकार ने विकास, खेल, पर्यावरण और ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया है।
अहमदाबाद बनेगा ओलंपिक रेडी सिटी
सरकार ने घोषणा की कि आगामी 2030 राष्ट्रमंडल खेलों को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद को ‘ओलंपिक रेडी सिटी’ के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए 1278 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल परिसर, आधुनिक स्टेडियम और बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके अलावा 90 करोड़ रुपये की लागत से एक नया हॉकी स्टेडियम भी बनाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि गुजरात खेल ढांचे में नई ऊंचाइयों को छुए।
पर्यावरण और जलवायु पर खास फोकस
जलवायु परिवर्तन विभाग के लिए 429 करोड़ रुपये रखे गए हैं। गुजरात ने क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर पोर्टल भी शुरू किया है। यह जिला स्तर पर जलवायु डेटा दिखाने वाला देश का पहला पोर्टल बताया गया है। सरकारी इमारतों पर सोलर रूफटॉप लगाने के लिए 278 करोड़ रुपये दिए गए हैं। वहीं इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों पर सब्सिडी के लिए 16 करोड़ रुपये का प्रावधान है। करीब 70 संस्थानों में बायोगैस प्लांट लगाने के लिए 12 करोड़ रुपये रखे गए हैं। स्कूली बच्चों में जलवायु जागरूकता के लिए 9 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। वन एवं पर्यावरण विभाग के लिए कुल 3560 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। सामाजिक वनीकरण के लिए 750 करोड़, वन संरक्षण के लिए 667 करोड़ और वन्यजीव प्रबंधन के लिए 479 करोड़ रुपये तय किए गए हैं।
ऊर्जा और किसानों के लिए बड़ी राहत
ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स विभाग को 4842 करोड़ रुपये दिए गए हैं। किसान सूर्योदय योजना के तहत दिन में बिजली आपूर्ति के लिए 500 करोड़ रुपये रखे गए हैं। नए कृषि बिजली कनेक्शन के लिए 1166 करोड़ और नए सबस्टेशन के लिए 350 करोड़ रुपये का प्रावधान है। पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर कृषि पंपों के लिए 200 करोड़ रुपये दिए गए हैं। राज्य में ईवी चार्जिंग स्टेशन विकसित करने के लिए 50 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
फिल्म और मीडिया को भी बढ़ावा
सूचना एवं प्रसारण विभाग के लिए 452 करोड़ रुपये का प्रावधान है। गुजराती फिल्मों को प्रोत्साहन देने के लिए 23 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा ऐतिहासिक अखबारों और पुस्तकों को डिजिटल रूप में सुरक्षित किया जाएगा। दूरदराज क्षेत्रों से तेज खबर प्रसारण के लिए मोबाइल जर्नलिज्म किट उपलब्ध कराई जाएगी। कुल मिलाकर गुजरात का यह बजट विकास, पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा सुधार और खेल बुनियादी ढांचे को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है।