मामले की सुनवाई 21 अगस्त को होगी
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के संदर्भ मामले की सुनवाई तय की है। यह मामला संवैधानिक अधिकार और राज्यों की शक्ति से जुड़ा है। कोर्ट इस मामले में अलग-अलग पहलुओं पर विचार करेगी।
राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत यह संदर्भ सुप्रीम कोर्ट में भेजा था। इसमें न्यायिक सलाह मांगी गई है। कोर्ट इस पर बहस और दस्तावेजों की समीक्षा करेगी।
विशेषज्ञों के अनुसार, इस प्रकार के मामलों में कोर्ट का फैसला न केवल संवैधानिक व्यवस्था को प्रभावित करता है, बल्कि भविष्य में नीति निर्धारण के लिए भी मार्गदर्शन देता है।
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सुनवाई के दौरान मुख्य बिंदु होंगे: संविधान की धारा, कानून की व्याख्या और राज्यों तथा केंद्र की शक्तियों का संतुलन। कोर्ट इस मामले में सभी दृष्टिकोण सुनने के बाद राय देगा।
सुप्रीम कोर्ट की यह कार्रवाई देश में न्यायिक प्रणाली की पारदर्शिता और संविधान के महत्व को भी दर्शाती है
