केंद्र सरकार ने देशभर में बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग और उससे जुड़े आर्थिक जोखिमों को देखते हुए “Promotion and Regulation of Online Gaming Bill 2025” पारित किया है। इस विधेयक के तहत अब पैसे से खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम्स, उनके विज्ञापन और वित्तीय लेन-देन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
सरकार का कहना है कि इन खेलों के कारण युवाओं में आर्थिक हानि, मानसिक तनाव और कई बार आत्महत्या जैसी घटनाएँ भी सामने आई हैं। इसीलिए, इस पर कड़ा कदम उठाना आवश्यक हो गया था।
Read More : “विप्र फाउंडेशन केवल समाज नहीं, संस्कारों का वाहक ” – डॉ. अरुण चतुर्वेदी
बिल पास होते ही भारतीय ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को बड़ा झटका लगा है। शेयर बाजार में इसका असर साफ दिखा। उदाहरण के लिए, Nazara Tech के शेयर केवल दो दिनों में 21% तक गिर गए। अन्य गेमिंग कंपनियों में भी निवेशकों का भरोसा कम हुआ।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय युवाओं की सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिहाज से सही है। हालांकि, इससे गेमिंग कंपनियों को बड़ा नुकसान होगा।
