अब ये 3 सदस्य करेंगे पड़ताल
नई दिल्ली। कथित ‘कैश कांड’ में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ गठित जांच कमेटी में बड़ा बदलाव किया गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने तीन सदस्यीय कमेटी का पुनर्गठन किया है। अब नई संरचना के साथ यह कमेटी जांच को आगे बढ़ाएगी। यह मामला मार्च 2025 का है। उस समय जस्टिस वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट में तैनात थे। उनके सरकारी आवास पर आग लगी थी। आग बुझाने के दौरान जले और आंशिक रूप से जले नोटों के बंडल मिलने का दावा किया गया था। इसके बाद राजनीतिक और कानूनी हलकों में हलचल मच गई।
क्यों बदली गई कमेटी?
दरअसल, मूल कमेटी अगस्त में गठित की गई थी। हालांकि, इसके एक सदस्य जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव 6 मार्च को रिटायर हो रहे हैं। इसलिए कमेटी का पुनर्गठन जरूरी हो गया। अब नई कमेटी ही अंतिम रिपोर्ट तैयार करेगी। यह कमेटी जजेस (इंक्वायरी) एक्ट, 1968 के तहत बनाई गई है। इसका काम जस्टिस वर्मा को हटाने के आधारों की जांच करना है। पिछले साल 152 सांसदों ने इम्पीचमेंट प्रस्ताव दिया था। इसके बाद स्पीकर ने जांच कमेटी गठित की थी।
कौन हैं तीन सदस्य?
जस्टिस अरविंद कुमार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज हैं। वे मूल कमेटी में भी शामिल थे। वे जांच की अगुवाई कर रहे हैं। उनका अनुभव इस मामले में अहम माना जा रहा है। जस्टिस चंद्रशेखर अब कमेटी के नए सदस्य हैं। वे बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। उन्होंने जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव की जगह ली है। इससे कमेटी को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। बी.वी. आचार्य कर्नाटक हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। वे पहले से कमेटी में शामिल हैं। कई हाई-प्रोफाइल मामलों में उनकी भूमिका रही है।
क्या है पूरा कैश कांड?
होली के मौके पर आग लगने की घटना के बाद जले नोटों की बरामदगी की खबर आई। हालांकि, रकम का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया। जस्टिस वर्मा उस समय भोपाल में थे। उन्होंने साफ कहा कि यह नकदी उनकी नहीं है। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें न्यायिक कार्य से अलग कर दिया। बाद में उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया गया। यह मामला न्यायपालिका की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। फिलहाल जांच जारी है। अब सबकी नजर कमेटी की अंतिम रिपोर्ट पर है।
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