नई दिल्ली। मोदी सरकार ने घरेलू उपभोग (domestic consumption) को बढ़ावा देने के लिए 20 अरब डॉलर की बड़ी आर्थिक योजना की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को गति देना और आम जनता को राहत पहुंचाना है।
वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस आर्थिक पैकेज के तहत GST ढांचे में बड़ा सुधार किया गया है। अब जीएसटी को दो स्लैब में बांटा जाएगा और रोजमर्रा की वस्तुओं पर जीएसटी दर घटाकर मात्र 5% कर दी गई है। सरकार का दावा है कि इस कदम से न केवल आम आदमी को राहत मिलेगी बल्कि छोटे कारोबारियों को भी फायदा होगा।
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आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस नीति से GDP में तेजी और मुद्रास्फीति (inflation) में कमी आएगी। इससे मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा। उद्योग जगत ने भी इस निर्णय का स्वागत किया है और कहा है कि यह कदम निवेश और खपत (consumption) दोनों को बढ़ावा देगा।
हालांकि, कुछ अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि इतनी बड़ी सब्सिडी और टैक्स कटौती से सरकार के राजस्व पर दबाव पड़ सकता है। सरकार ने भरोसा जताया है कि बढ़ी हुई खपत से राजस्व की भरपाई हो जाएगी।
कुल मिलाकर, मोदी सरकार की यह योजना देश की आर्थिक गतिविधियों को नई ऊर्जा देने वाली मानी जा रही है। अब देखना यह होगा कि आने वाले महीनों में इसका असर आम जनता और बाजार पर कितना दिखाई देता है।
