भोपाल। प्रदेश सरकार ने किसान हित में बड़ा फैसला लेते हुए सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को बिना ब्याज का ऋण देने की योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है। इस वर्ष सरकार ने इसके तहत 23 हजार करोड़ रुपये के ऋण वितरण का लक्ष्य रखा है।
खरीफ सीजन 2025 के लिए ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 28 मार्च 2026 और रबी 2025-26 के लिए 15 जून 2026 तय की गई है। इस योजना के तहत तीन लाख रुपये तक के ऋण पर सरकार किसानों से कोई ब्याज नहीं लेती है, बल्कि ब्याज लागत स्वयं वहन करती है।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर और डिंडौरी जिलों के जिला चिकित्सालयों में 800 बिस्तर बढ़ाए जाएंगे, साथ ही 810 नए पदों को स्वीकृति दी गई है।
सरकार ने पुनर्घनत्वीकरण नीति में भी संशोधन करते हुए तय किया है कि अब निर्माण एजेंसियों को दिए जाने वाले भूखंडों के लिए 100 प्रतिशत कलेक्टर गाइडलाइन मूल्य देना होगा। इससे सरकारी आय में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है।
इसके अलावा, सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों को पुरस्कृत किया जाएगा। शीर्ष दो जिलों को क्रमशः एक करोड़ और 75 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
