खेमराज कमेटी रिपोर्ट, वेतन विसंगति और लंबित मांगों पर महासंघ का बड़ा बयान
जयपुर। राजस्थान बजट 2026 को लेकर राज्य कर्मचारियों की प्रतिक्रिया सामने आई है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष राजेन्द्र राना और महासंघ प्रमुख महेंद्र सिंह ने बजट पर मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस बार बजट से कर्मचारियों को बड़ी उम्मीद थी। लेकिन कई महत्वपूर्ण मांगों पर घोषणा नहीं हुई। इसलिए कर्मचारियों के हाथ लगभग खाली रहे। हालांकि, कुछ फैसलों को सकारात्मक बताया गया है।
वेतन विसंगति पर नई कमेटी का गठन
पिछले 20 वर्षों से वेतन विसंगति का मुद्दा लंबित है। इस बीच खेमराज कमेटी की पूर्व प्रकाशित रिपोर्ट से कर्मचारियों में असंतोष बढ़ा था। रिपोर्ट में किसी भी संवर्ग की मूल वेतन विसंगति दूर करने की स्पष्ट सिफारिश नहीं की गई थी। अब सरकार ने इस रिपोर्ट के पुनः परीक्षण के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने का निर्णय लिया है। यह फैसला कर्मचारियों के दबाव के बाद आया है। इसलिए महासंघ ने इसे सकारात्मक कदम बताया है। साथ ही, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर सैलरी एवं पेंशन अकाउंट्स बीमा योजना लागू करने का निर्णय भी स्वागत योग्य माना गया है। इससे कर्मचारियों को भविष्य में आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
ज्वलंत मांगों पर सरकार की चुप्पी
महासंघ प्रवक्ता जितेन्द्र चौधरी ने कहा कि कई ज्वलंत मांगों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इससे कर्मचारियों में असंतोष और गहरा गया है। सबसे बड़ी मांग 50 प्रतिशत पेंशन के लिए पुरानी संविदा सेवा अवधि की नियमित सेवा में नोशनल गणना की है। इसके अलावा, नियमित सेवा अवधि को 25 वर्ष से घटाकर 20 वर्ष करने की मांग भी अधूरी रह गई। इसी प्रकार, संविदा, निविदा और मानदेय भोगी कार्मिकों के नियमितीकरण और वेतन वृद्धि पर कोई स्पष्ट घोषणा नहीं हुई। 9/18/27 वर्ष पर मिलने वाले MACP लाभ को 7/14/21 वर्ष करने की मांग भी लंबित है। पदोन्नति पदों में वृद्धि, पदनाम परिवर्तन और भ्रष्टाचार मुक्त स्थानांतरण नीति की मांग पर भी सरकार ने चुप्पी साधे रखी। अंत में, महासंघ ने मुख्यमंत्री से संवेदनशीलता दिखाने की अपील की है। कर्मचारियों को अब ठोस निर्णय की उम्मीद है।
