UDAN योजना के तहत 120 नए शहर जुड़ेंगे हवाई नेटवर्क से, अगले 10 साल में बदलेगा देश का एविएशन मैप
बजट 2026 में उड़ान योजना को बड़ा विस्तार
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में उड़ान योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि UDAN स्कीम के तहत देश में 120 नए शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने साफ किया कि अगले 10 वर्षों में भारत का हवाई नक्शा पूरी तरह बदल जाएगा। सरकार का फोकस इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर आम नागरिक के लिए हवाई यात्रा को सुलभ बनाना है। यही वजह है कि उड़ान योजना को भविष्य की कनेक्टिविटी का मजबूत आधार माना जा रहा है।
छोटे शहरों तक पहुंचेगी हवाई सुविधा
वित्तमंत्री ने कहा कि UDAN योजना का मूल उद्देश्य यही है कि हवाई यात्रा सिर्फ बड़े महानगरों तक सीमित न रहे। बल्कि छोटे शहरों और दूरदराज के इलाकों तक भी पहुंचे। बजट दस्तावेज में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को अगले दशक की प्रमुख प्राथमिकता बताया गया है। इसी रणनीति के तहत ऐसे शहरों को भी जोड़ा जाएगा, जहां अब तक फ्लाइट सर्विस नहीं थी या बेहद सीमित थी। इससे आम आदमी के लिए फ्लाइट यात्रा ट्रेन जैसी सहज हो सकेगी।
10 साल में 4 करोड़ यात्रियों की क्षमता
बजट दस्तावेज के मुताबिक, UDAN का विस्तार सिर्फ नए रूट जोड़ने तक सीमित नहीं रहेगा। सरकार का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में करीब 4 करोड़ यात्रियों को ढोने की क्षमता तैयार करना है। इसका मतलब है कि क्षेत्रीय एविएशन को दीर्घकालिक ग्रोथ इंजन के रूप में देखा जा रहा है। छोटे एयरपोर्ट, कम दूरी की उड़ानें और किफायती किराया, इन तीनों के जरिए हवाई यात्रा को आम लोगों तक पहुंचाने की योजना है।
अनयूज्ड एयरस्ट्रिप्स को मिलेगा नया जीवन
UDAN योजना के तहत कई अनयूज्ड और अंडर-यूज्ड एयरस्ट्रिप्स को दोबारा विकसित किया जाएगा। बजट में रनवे अपग्रेड, टर्मिनल सुविधाओं के विस्तार और नेविगेशन सिस्टम को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। इससे उड़ानों की सुरक्षा और नियमितता दोनों में सुधार होगा। साथ ही यह पूरा ढांचा क्षेत्रीय विकास के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगा।
इन सेक्टर्स को होगा सीधा फायदा
क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी से पर्यटन, व्यापार, मेडिकल ट्रैवल और लोकल इंडस्ट्री को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। छोटे शहरों में होटल, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और सर्विस सेक्टर में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यही वजह है कि UDAN को केवल एक एविएशन स्कीम नहीं, बल्कि रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ टूल के रूप में देखा जा रहा है।
निष्कर्ष
कुल मिलाकर, बजट 2026 में उड़ान योजना का विस्तार भारत के हवाई भविष्य की दिशा तय करता है। 120 नए डेस्टिनेशन और करोड़ों यात्रियों की क्षमता यह संकेत देती है कि आने वाले वर्षों में हवाई यात्रा आम नागरिक की पहुंच में होगी।
