उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। अब ये चुनाव 2026 में होने की बजाय 2027 तक टल सकते हैं। संभावना जताई जा रही है कि पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं। राज्य में 2027 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में दोनों चुनावों को साथ कराने की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
देरी की मुख्य वजह क्या है?
पंचायत चुनाव में देरी की सबसे बड़ी वजह पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन न होना बताया जा रहा है। आयोग का कार्यकाल अक्टूबर 2025 में समाप्त हो चुका है। नियमानुसार हर तीन वर्ष में इसका पुनर्गठन जरूरी है। आरक्षण निर्धारण इसी आयोग की रिपोर्ट पर आधारित होता है। आयोग के बिना आरक्षण प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। यही कारण है कि चुनाव कार्यक्रम आगे खिसकता दिख रहा है। अदालत में दायर जनहित याचिका के बाद सरकार ने आयोग गठन का आश्वासन दिया है। लेकिन आयोग के गठन, सर्वेक्षण और रिपोर्ट तैयार करने में चार से छह महीने का समय लग सकता है। इसलिए समयसीमा पर असर पड़ना तय माना जा रहा है।
प्रशासनिक मजबूरी या राजनीतिक रणनीति?
राजनीतिक हलकों में अलग-अलग कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पंचायत चुनाव कराना जोखिम भरा हो सकता है। स्थानीय स्तर की गुटबाजी का असर बड़े चुनाव पर पड़ सकता है। वहीं सरकार का कहना है कि देरी केवल कानूनी और प्रक्रियागत कारणों से हो रही है।
सपा में बड़े नेताओं की एंट्री की चर्चा
इसी बीच सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व नेता Naseemuddin Siddiqui के समाजवादी पार्टी में शामिल होने के संकेत मिले हैं। बताया जा रहा है कि उनकी Akhilesh Yadav से बातचीत अंतिम दौर में है। दूसरा नाम पीलीभीत के नेता अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू का है। उनके भी सपा में शामिल होने की चर्चा है। माना जा रहा है कि यह सामाजिक समीकरण साधने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। फिलहाल सभी की नजर आयोग गठन और आगामी राजनीतिक घटनाक्रम पर टिकी है। आने वाले महीनों में स्थिति और साफ हो सकती है।
