जयपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश चन्द मीना ने बताया कि राज्य सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र वंचित 34 लाख लोगों को 21 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) से गेहूं खरीद कर निःशुल्क प्रदान करने का निर्णय लिया है। इससे राज्य सरकार पर लगभग 77 करोड़ रुपए का भार आएगा।
खाद्य मंत्री ने शनिवार को बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ध्येय है कि कोराना महामारी के इस संकट के दौर में प्रदेश में कोई भी गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्ति भूखा नहीं सोए। इसको ध्यान में रखते राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र वंचित 54 लाख लोगों में से (20 लाख लोगों को छोड़कर जो वर्तमान में राशन नहीं ले रहे) 34 लाख लोगों को गेहूं पहुंचाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में 5 करोड़ व्यक्ति चयनित हैं लेकिन खाद्य सुरक्षा योजना के तहत निर्धारित सीलिंग 4.46 करोड़ से 54 लाख लाभार्थी ज्यादा है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत केवल 4.46 करोड़ की सीमा के अनुसार ही गेहूं उपलब्ध करवाया जा रहा है। ऎसे में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित प्रदेश के बचे हुए पात्र परिवारों को राज्य सरकार द्वारा गेहूं खरीद कर इस विपदा की घड़ी में निःशुल्क प्रदान किया जाएगा।