जयपुर: राज्य सरकार प्रदेश में आमजन के दैनिक जीवन से जुड़े सरोकारों की संवदेनशीलता से सुनवाई कर उनको राहत प्रदान करेगी। इसके लिए जिला, ब्लॉक एवं कलस्टर स्तर पर जनसुनवाई की पुख्ता व्यवस्था का निर्धारण किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में ग्राम से जिला स्तर तक जनसुनवाई को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने का सुझाव देने के लिए जलदाय एवं ऊर्जा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक शनिवार को शासन सचिवालय में आयोजित हुई।
बैठक में डॉ. कल्ला ने समिति के सदस्यगण अल्पसंख्यक मामलात मंत्री श्री सालेह मोहम्मद, शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती ममता भूपेश एवं तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री श्री सुभाष गर्ग के साथ जनसुनवाई के मानदंडों के बारे में गहनता से विचार विमर्श किया। समिति की ओर से कलस्टर, ब्लॉक एवं जिला स्तर पर आमजन के प्रकरणों की तत्परता से सुनवाई करते हुए उनको राहत प्रदान करने, जनसुनवाई में जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन और विभागीय अधिकारियों की भागीदारी और जवाबदेही तय करने सहित अन्य सभी आवश्यक मुद्दों पर बारी-बारी से विस्तृत चर्चा की गई। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री श्री सालेह मोहम्मद ने बैठक में वीसी के माध्यम से भाग लिया। बैठक में जन अभियोग निराकरण विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री अश्विनी भगत सहित अन्य सम्बंधित अधिकारी मौजूद रहे।
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