
जयपुर: प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गेहूॅ उठाने वाले Government Employee से जुर्माना राशि वसूल करने के लिए अभियान चलाया जायेगा । अभियान के तहत् 15 जनवरी तक राशि वसूल की जायगी। जिन सरकारी कर्मचारियों द्वारा निर्धारित अवधि तक राशि जमा नहीं कराई जायेगी तो उनके विरूद्ध बड़ी संख्या में एफ.आई.आर दर्ज करवाकर कानूनी एवं विभागीय कार्यवाही भी करवाई जाएगी।
Government Employee
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खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन सोमवार को वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से जिला रसद अधिकारियों को दिशा-निर्देश दे रहे थे। उन्होेंंने कहा कि वन-नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत प्रदेश में अभी तक 4.18 करोड़ व्यक्तियों की राशन कार्ड में आधार सीडींग हो चुकी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में वन-नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राशन कार्ड में आधार सीडिंग के दौरान दोहरी यूनिट, मृत्यु, विवाह एवं पलायन इत्यादि कारण पाये गये जिस पर विभाग द्वारा लगभग 25 लाख यूनिट के नाम हटा दिए गए है।
कोटडा के प्रर्वतन अधिकारी को किया निलम्बित
उन्होंने बताया कि उदयपुर जिले के कोटडा उपखण्ड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेने वाले एक लाभार्थी के राशन कार्ड में कुत्ते का नाम पाया गया। जिस पर प्रर्वतन अधिकारी द्वारा लाभार्थी के विरूद्ध एफ.आई.आर दर्ज नहीं कराने एवं वसूली नहीं करने पर निलम्बित करने के निर्देश दिए । उन्होंने कहा कि वन-नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत आधार-सीडींग में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होने कहा की वन-नेशन वन राशन कार्डों योजना के तहत बीस हजार से जयादा जिन राशन कार्ड में आधार सीडींग बाकी है ऎसे 8 जिलों में विशेष अभियान चलाकर आधार सीडींग का कार्य पूर्ण कराया जायेगा।
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जिन लाभार्थियो के आधार कार्ड नहीं बने है उन्हे भी मिलेगा गेहूॅ
श्री जैन ने बताया कि प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के जिन लाभार्थियों के आधार कार्ड नहीं बने है, उन्हे भी दिसम्बर माह में भी गेहूं का वितरण किया जाएगा । उन्होंने बताया कि ऎसे लाभार्थियों को गेहूं लेने के वक्त जन-आधार, ईआईडी एवं वोटर कार्ड में से कोई एक दस्तावेज अपने साथ ले जाना जरूरी होगा। उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को वितरण किए जाने वाले गेहूॅं के उठाव एवं वितरण की स्थिति के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी लेकर समय पर गेहॅू का वितरण करवाये जाने के निर्देश दिये।
वीडियो कान्फ्रेस में अतिरिक्त खाद्य आयुक्त उपयुक्त प्रथम श्री अशोक साख्ांला सहित अन्य विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।]
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