गंगापुर सिटी। पूर्व विधायक मानसिंह गुर्जर ने राज्य सरकार की ओर से नगर परिषद के परिसीमांकन आदेश को ही डिफेक्टिव बताया है।
यह बात पूर्व विधायक गुर्जर ने शनिवार को हुई प्रेसवार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि २०१५ में राज्य सरकार की ओर से 2011 की जनगणना को आधार मानते हुए नगर परिषद वार्डों का पुर्नगठन किया था।
लोक प्रतिनिधि चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन 10 से 20 वर्ष के लिए होता है। राज्य सरकार हार के डर से अधिकारियों पर दबाव डालकर गलत परिसीमांकन करा रही है क्योंकि अभी भी राज्य सरकार ने पुर्नसीमांकन कार्य का आधार 2011 की जनगणना को ही माना है, जिसके आधार पर 5 वर्ष पूर्व सीमांकन हो चुका है। इस प्रकार राज्य सरकार का यह आदेश ही डिफेक्टिव है।
पूर्व विधायक गुर्जर ने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए कांग्रेस सरकार यह पुर्न सीमांकन कर रही है, जो कानूनन गलत है व लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफ है। दूसरे शब्दों में संविधान की भावना के विपरित है। नगर परिषद गंगापुर सिटी द्वारा विधायक के राजनीतिक दवाब के चलते वार्डों के पुन:गठन की सूचना कार्यालय नोटिव बोर्ड व विभिन्न नियत स्थानों पर आज तक चस्पा नहीं करना, लोकप्रतिनिधित्व कानून का खुलम-खुल्ला उलंघन है।
इस अवसर पर पूर्व विधायक गुर्जर ने राज्य सरकार की ओर से जारी हुए बजट के बारे में बताया कि गंगापुर सिटी क्षेत्र को बजट में कुछ नहीं मिला है। केवल राजकीय चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने की बात कहीं गई है लेकिन इसमें भी बजट नहीं दिया गया है। शहर में चम्बल परियोजना के लिए भी बजट नहीं दिया गया। उन्होंने पूरे बजट को खोखला और दिशा भ्रमित करने वाला बजट करार दिया है।