जयपुर: मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने सभी विभागों के आला अधिकारियों से कहा कि वे स्वयं यह जांचकर देखें कि राज्य सरकार की जनकल्याण योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है या नहीं और Good Governance की मिसाल पेश करें। उन्होंने कहा कलक्टर और विभागों के अधिकारी धरातल पर योजनाओं की क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम विकसित करें।
Good Governance
मुख्य सचिव ने शुक्रवार को वीसी के माध्यम से विभागों के सचिव तथा प्रमुख शासन सचिवों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि पत्रावलियों का निस्तारण त्वरित गति से हो। उन्होंने विभागों में फाइल ट्रेकिंग सिस्टम पूरी तरह से लागू करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने बैठक के दौरान प्रत्येक विभाग के लम्बित मुद्दों पर सम्बन्धित अधिकारी से चर्चा की और उस पर की जा रही कार्यवाही की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि लम्बित प्रकरणों पर कार्यवाही शुरू करने के साथ साथ उसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जानी चाहिये, ताकि समयबद्ध तरीके से प्रकरणों का निपटारा हो सके।
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श्री आर्य ने विभिन्न विभागों को केन्द्र सरकार से प्राप्त हुए पत्रों पर उनके द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी ली एवं आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये। उन्होंने केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं तथा राज्य सरकार की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति एवं लम्बित र्भतियों को भरने की प्रगति के संबंध में भी अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग शासन सचिव श्री सिद्धार्थ महाजन से शुद्ध के लिए युद्ध, निरोगी राजस्थान, ऑक्सीजन प्लान्ट तथा जनता क्लिनिक की प्रगति के बारे में जानकारी ली। मुख्य सचिव ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों से सिलिकोसिस नीति और पेंशन के मुद्दों पर भी चर्चा की।
मुख्य सचिव ने पब्लिक प्रोक्योरमेंट, परंपरागत कृषि योजना, गोवर्धन योजना, कृषि प्रसंस्करण नीति, डिजीटाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट बाउन्ड्रीज, स्कूल नर्सरी योजना, फास्टैग, आरटीई, आधार सीडिंग तथा डिजीटल डिवाइड जैसे मुद्दों पर संबंधित अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे विभागों के साथ नियमित अंतराल पर इसी प्रकार की बैठक आयोजित करेें तथा इन मुद्दों पर कितना काम हुआ है इसकी रिर्पोट ले।
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इस अवसर पर आयोजना विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन उपस्थित थे। बैठक में प्रमुख शासन सचिव, गृह श्री अभय कुमार, प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती अपर्णा अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग श्रीमती श्रेया गुहा, प्रमुख शासन सचिव खान एवं पेट्रोलियम विभाग श्री अजिताभ शर्मा, प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग श्री दिनेश कुमार, शासन सचिव, जल संसाधन विभाग श्री नवीन महाजन, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग श्रीमती गायत्री राठौड, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग श्री वैभव गालरिया, शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज श्रीमती मंजू राजपाल, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग श्री के के पाठक, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग श्रीमती शुचि शर्मा एवं अन्य विभागों के अधिकारियों ने वीसी के माध्यम से हिस्सा लिया।
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