जयपुर: मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने निदेशक सामाजिक अंकेक्षण को निर्देश दिये कि 26 जनवरी 2021 तक महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यों का सभी ग्राम पंचायतों में समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण करवाना सुनिश्चित करें।
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श्री आर्य मंगलवार को सचिवालय में सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी की शासी निकाय की द्वितीय बैठक में उच्चाधिकारियों को वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सामाजिक अंकेक्षण कार्य के लिए अंकेक्षण दलों को उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था कराएंं ताकि विकास कार्यों में पारदर्शिता आये। उन्होंने कहा कि सामाजिक अंकेक्षण से ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की विकास योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन होगा।
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मुख्य सचिव श्री आर्य ने शासी निकाय की प्रथम बैठक की कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करते हुए उसमें हुए 10 निर्णयों की अनुपालना पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट का सारांश विधानसभा में प्रस्तुत किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया।
बैठक में सोसायटी की कार्यविधि नियमावली, शक्तियों की अनुसूची(एसओपी), संसाधन व्यक्तियों के चयन विनियम 2020, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2019-20 का अनुमोदन किया। इस अवसर पर डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना का सामाजिक अंकेक्षण प्रारम्भ कराने का भी निर्णय लिया गया।
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अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग श्री रोहित कुमार सिंह ने बताया कि सामाजिक अंकेक्षण से स्वीकृत कार्यों एवं योजनाओं से संबंधित रिकार्ड तथा लेखों की जांच पड़ताल की सुविधा मिल सकेगी जिससे विकास कार्यों में पारदर्शिता आयेगी, धन का दुरूपयोग एवं भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी तथा गांव के विकास में मदद मिलेगी।
महालेखाकार श्री अनादि मिश्र ने भी अपने अंकेक्षण दलों द्वारा सामाजिक अंकेक्षण कार्य में स्वतंत्र पयवेक्षण के रूप में कार्य करवाकर वर्ष 2020-21 की अंतिम तिमाही के पश्चात अपना अनुभव भिजवाने हेतु सहमति प्रदान की। उन्होंने सोसायटी के ऑडिट कार्य हेतु सीएजी (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) में एम्पेनल्ड सीए से ऑडिट कराने का सुझाव दिया जिस पर मुख्य सचिव ने सहमति प्रदान की।
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