जयपुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (Rajasthan State Legal Services Authority) द्वारा सभी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को उनके क्षेत्राधिकार में स्थित राजकीय अथवा राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित एवं मान्यता प्राप्त विशेष आवासीय विद्यालयों तथा गृहों का अविलंब निरीक्षण करने के निर्देश दिये गये हैं। जिला प्राधिकरणों को अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में अन्य बिंदुओं के अतिरिक्त ऐसे विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद, डिजीटल लाइब्रेरी एवं विशेष रीडर की उपलब्धता के बारे में अपनी रिपोर्ट यथाशीघ्र प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया गया है।
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (Rajasthan State Legal Services Authority) के संयुक्त सचिव धीरज शर्मा ने बताया कि जोधपुर जिले के आंगणवा राजकीय अंध विश्वविद्यालय के छात्र शैताना राम द्वारा दिव्यांगों के राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों के पद भरने, स्कूलों की डिजीटल लाइब्रेरी में रीडर उपलब्ध कराने, फर्जी प्रमाण पत्रों पर रोक लगवाने और विशेष योग्यजन आयोग के गठन की मांग पर प्राधिकरण के सदस्य सचिव दिनेश कुमार गुप्ता ने संज्ञान लेते हुए यह निर्देश दिये हैं।
