गंगापुरसिटी। सरकार द्वारा घोषणा पत्र में बिजली का निजीकरण नहीं करने के वादे के बावजूद 6 शहरों के बिजली सप्लाई सिस्टम को फ्रेंचाइजी पर देने के प्रस्ताव को राजस्थान की जनता के साथ वादा खिलाफी बताते हुए राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन ने रोष जताया है। इसके विरोध में 11 अगस्त को विद्युत भवन का घेराव किया जाएगा। एसोसिएशन का कहना है कि एक ओर तो सरकार सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण व केन्द्र के विद्युत संशोधन विधेयक 2021 का विरोध कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर केन्द्र का दबाव बता कर निजीकरण की तैयारी कर रही हैं। राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के जिला उपाध्यक्ष मनीष शर्मा ने बताया कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर के विरोध में संगठन द्वारा क्रमबद्ध तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इधर, संगठन के जिला अध्यक्ष जितेन्द्र कुमार गुर्जर ने बताया कि पहले ही चार शहरों कोटा, भरतपुर, अजमेर व बीकानेर को फे्रंचाइजी पर देने से वहां के उपभोक्ताओं की बिजली सम्बन्धित समस्याओं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इससे उपभोक्ताओं को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने विभिन्न उपभोक्ता संगठनों व सामाजिक संगठनों से भी कर्मचारियों का साथ देने एवं फ्रेंचाइजी के नाम पर हो रहे निजीकरण के प्रयासों का पुरजोर विरोध करने की अपील करते हुए कहा कि समय रहते हुए सरकार द्वारा किए जा रहेनिजी करण का प्रस्ताव वापस नहीं लेने की स्थिति में समस्त विद्युत कर्मचारियों द्वारा दिनांक 11 अगस्त को विद्युत भवन का घेराव किया जाएगा।
