केंद्रीय कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता फ्रीज करना गलत: शिवगोपाल मिश्रा

एआईआरएफ महामंत्री ने कैबिनेट सचिव को लिखा पत्र
गंगापुर सिटी।
ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फैडरेशन के सहायक महामंत्री मुकेश गालव ने केंद्रीय कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते को जुलाई 2021 तक फ्रीज करने के फैसले को गलत बताया है और कहा है कि इस फैसले से कर्मचारियों में गुस्सा है, इससे उनके कार्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस बारे में फेडरेशन के महामंत्री कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर इस आदेश को रिव्यू करने को कहा है।
उल्लेखनीय है कि सरकार ने एक तरफा फैसला लेते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते को जुलाई 2021 तक फ्रीज करने का एकतरफा फैसला ले लिया है। सरकार के इस फैसले का सीधा असर 44 लाख केंद्रीय कर्मचारियों औऱ 60 लाख पेंशनर्स पर पड़ेगा। जिस तरह से सरकार ने यह कदम उठाया है इससे लगभग 44000 करोड रुपये जो कर्मचारियों को मिलने चाहिए थे, वो नहीं मिल पाएंगे। मोटे तौर पर कहा जाए तो इससे एक-एक कर्मचारी का डेढ़ महीने का वेतन नहीं मिलेगा। सरकार के इस फैसले पर महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा ने नाराजगी जाहिर की और कहा है कि इससे कर्मचारियों में काफी रोष है।
वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्पलाइज यूनियन के मंडल उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन ने बताया कि इस मामले में यूनियन के महामंत्री मुकेश गालव एवं ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि लेख में विपरीत हालातों में भी केंद्रीय कर्मचारी पूरी मेहनत से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। देश में कहीं भी अनाज, फल, दूध आदि की कमी न हो, इसके लिए लगातार ट्रेनों के जरिए सामान की ढुलाई जारी है। इन हालातों में जब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन राशि देने की मांग हो रही है, उसी दौरान उनके मंहगाई भत्ते को फ्रीज करने का फैसला पूरी तरह कर्मचारी विरोधी है। इससे कर्मचारियों के साथ ही बुजुर्ग पेंशनर्स को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।
महामंत्री ने कहाकि पत्र लिखा जा चुका है, उनका प्रयास होगा कि जल्दी ही वो केबिनेट सचिव से मुलाकात करेंगे और इस मामले में कर्मचारियों की नाराजगी से उन्हें अवगत कराएंगे।
यूनियन के मंडल उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन ने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच भयाभय वातावरण में रेल कर्मचारी पूरी मुस्तैदी के साथ रेल संचालन कर रहे हैं इसके बावजूद केंद्र सरकार का महंगाई भत्ता फ्रीज करने का निर्णय कर्मचारियों को हतोत्साहित करने वाला है। रेल कर्मचारियों में सरकार के निर्णय को लेकर भारी रोष है।