सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 1 जनवरी 2021 से देशभर के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों की सभी लेन में फास्टैग अनिवार्य करने जा रहा है। अब तक आने-जाने वालों के लिए एक-एक लेन नकद टोल टैक्स के लिए आरक्षित रहती है, लेकिन नए साल से यह व्यवस्था खत्म की जा रही है। हालांकि, इसे लागू करने में काफी कठिनाई आएगी, क्योंकि अभी भी लगभग 30 प्रतिशत टोल टैक्स नकद में आ रहा है।यह आशंका भी जताई जा रही है कि नई व्यवस्था से राष्ट्रीय राजमार्गों पर लोगों और टोल कर्मियों के बीच विवाद और टकराहट बढ़ेगी। 2017 से मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से लागू करना शुरू किया था। पहले चरण में दोनों दिशाओं की एक-एक लेन फास्टैग के लिए आरक्षित की गई थी और बाकी सभी लेन नकद के लिए थीं। 2020 तक यह व्यवस्था ठीक उलटी हो गई है। अब राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने टोल प्लाजा में एक-एक लेन नकद लेन-देन के लिए रह गई है और बाकी सभी लेन फास्टैग कर दी गई हैं। अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए मंत्रालय सभी तरह की नकद लेन बंद करने जा रहा है। इच्छुक लोग फास्टैग की जानकारी के लिए मंत्रालय द्वारा स्थापित हेल्पलाइन नंबर 1033 पर संपर्क कर सकते हैं।
आती हैं परेशानियां– कई लोगों को समझ नहीं आता कि उन्हें फास्टैग में न्यूनतम कितना बैलेंस रखना है?- कई बार टोल टैक्स का पैसा कटने के बाद मोबाइल फोन पर मैसेज नहीं आने की शिकायत भी लोग करते हैं।- दो बार टोल टैक्स कटने जैसी शिकायतें भी सामने आई हैं।- नकद टोल टैक्स देने वाले यदि गलती से फास्टैग लेन में चले जाते हैं, तो टोल प्लाजा पर उनसे दोगुना नकद टोल टैक्स वसूला जाता है। इस वजह से कई बार विवाद होते हैं।
नकद वालों से नियमानुसार वसूलेंगे दोगुना टैक्स: मंत्रालय के आदेश पर एक जनवरी से सभी टोल प्लाजा पर नकद लेन खत्म की जाएंगी। बिना फास्टैग लगा वाहन यदि फास्टैग लेन में आएगा, तो उसके चालक से वर्तमान नियमानुसार दोगुना टोल टैक्स वसूलेंगे। फिलहाल 60 से 70 प्रतिशत टोल की राशि फास्टैग से आ रही है। फास्टैग अब बैंक के अलावा कई अन्य माध्यमों से प्राप्त किया जाता है, इसलिए यह बताना संभव नहीं है कि उसमें न्यूनतम कितनी राशि का बैलेंस रखना होगा। यह राशि अलग-अलग बैंक या कंपनियां तय करती हैं। – मनीष असाटी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, नेशनल हाइवेज अथारिटी ऑफ इंडिया
निराकरण करेंगे: लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हर वाहन चालक अपने वाहन में फास्टैग लगाए क्योंकि इससे उसका समय बचता है। कुछ लोगों ने अब तक वाहनों पर फास्टैग नहीं लगवाए हैं। नई व्यवस्था से उनकी बाध्यता बढ़ेगी। आदेश पर अमल में कुछ दिक्कतें आएंगी तो उनका निराकरण एनएचएआइ अफसरों के साथ मिलकर करेंगे।
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