केंद्र सरकार के तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन 55 दिन से जारी है। अब तक किसान संगठनों और सरकार के बीच 9 राउंड की वार्ता हो चुकी है लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकल सका। अगले राउंड की बैठक आज होनी है। इससे पहले शुक्रवार को सरकार के साथ हुई बैठक से कोई नतीजा नहीं निकल सका था।
केंद्र सरकार आज फिर से किसान संगठनों के नेताओं से 10वें दौर की बातचीत करेगी। सरकार इस बैठक में किसानों से 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली नही करने का अनुरोध करने और कानूनों के प्रावधान पर चर्चा करने का प्रस्ताव रखेगी। इस बीच आज ट्रैक्टर रैली के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैक्टर रैली पर आदेश देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि किसान आंदोलन पूरी तरह से पुलिस का मामला है।
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शनिवार को किसान नेता ने कहा कि कहा कि केंद्र सरकार किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। देश का जो किसान सरकार को बनाना जानता है वो सरकार को बेदखल भी कर सकता है। सरकार के इस रवैये के कारण अन्नदाता कड़ाके की सर्दी के बीच दि्ल्ली की सीमाओं पर अपने पड़ाव डाले हुए हैं। ऐसे में अगले दौर की बैठक अब 20 जनवरी को होनी है। 9वें दौर की हुई बैठक में किसान नेता और सरकार दोनों अड़े रहे। किसान नेता कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े रहे। सरकार इन कानूनों में संशोधन का हवाला देती रही।
