गंगापुरसिटी। राजस्थान मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ की ओर से सोमवार को 11 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन के हत मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया है। उपखंड अधिकारी अनिल चौधरी के माध्यम से भेजे गए ज्ञापन में स्टेट पैरिटी के आधार पर कनिष्ठ सहायक की गे्रड पे 3600 करने, अधीनस्थ मंत्रालयिक कर्मचारियों को शासन सचिवालय के मंत्रालयिक संवर्ग के समान वेतनमान एवं पदोन्नति देने, कनिष्ठ सहायक की शैक्षणिक योग्यता स्नातक करने, मंत्रालयिक संवर्ग को उच्च पदोन्नति के अवसर प्रदान करने, वर्ष 2013 के समझौते के अनुसार उच्च पदोन्नति के लिए 26000 पदों में से शेष रहे पदों का आवंटन करते हुए इन पदों पर पदोन्नति के लिए एकवारीय शिथिलता देने, कम्प्यूटर दक्षता की अनिवार्यता होने के कारण मृत राज्य कर्मचारी आश्रित मंत्रालयिक कर्मचारियों कासे टंकण परीक्षा से मुक्त करने, मंत्रालयिक कर्मचारियों को 2500 रुपए प्रतिमाह कम्प्यूटर दक्षता भत्ता स्वीकृत करने, मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिए पृथक से निदेशालय का गठन करने, नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने आदि मांग शामिल है। इस मौके पर जगदीश कुमार सिन्धी, धर्मेन्द्र कुमार, हरीराम मीना, प्रेमप्रकाश शर्मा आदि शामिल थे।
