इन्वेस्ट सवाईमाधोपुर समिट से जिले में 354 करोड रू. निवेश की जगी आस, 23 एमओयू और 7 एलओआई पर हुये हस्ताक्षर, जल्द आयेगा निवेश
Sawaimadhopur news: इन्वेस्ट सवाईमाधोपुर समिट से जिले को 354 करोड रूपये का निवेश मिलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बुधवार को राजीव गांधी रीजनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ साइंस, रामसिंहपुरा में आयोजित समिट में विभिन्न उद्यमियों ने 30 एमओयू और एलओआई पर हस्ताक्षर किये। जल्द ही इस निवेश से जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में नई इकाईयॉं लगेंगी तथा कुछ इकाइयों का विस्तार होगा। इससे लगभग 1640 युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। जिला प्रभारी मंत्री भजन लाल जाटव, सवाईमाधोपुर विधायक एवं मुख्यमंत्री सलाहकार दानिश अबरार, जिला प्रमुख सुदामा मीना, जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन, पुलिस अधीक्षक सुनील विश्नोई, नगरपरिषद सभापति विमलचन्द महावर की गरिमामय उपस्थिति में हुये कार्यक्रम में जिले के औद्योगिक विकास की अपार सम्भावनाओं को धरातल पर साकार करने के लिये राज्य सरकार की विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं की उद्यमियों को जानकारी देकर और अधिक निवेश के लिये समझाइश की गई जिस पर उद्यमियों ने सकारात्मक रेसपोंस दिया।
कार्यक्रम में जिला प्रभारी मंत्री ने राजस्थान औद्योगिक विकास नीति-2019, राजस्थान सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम अधिनियम-2019, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 समेत विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का विजन राजस्थान को प्रत्येक क्षेत्र में आगे ले जाकर देश का अग्रणी राज्य बनाना है। मुख्यमंत्री श्री गहलोत की मंशानुरूप राजस्थान देश का प्रथम राज्य बना जहां उद्योगों को बढ़ावा देने, निवेश का बेहतर वातावरण बनाने व रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन्वेस्ट सम्मिट कार्यक्रम आयोजित जा रहे है। राज्य सरकार उद्यमियों के सहयोग हेतु सदैव तत्पर है एवं राज्य सरकार द्वारा उद्योग क्षेत्र में कई योजनाएं चलाई जा रही है जिससे कि उद्योग क्षेत्र का विकास हो सके। सवाई माधोपुर जिला बाघों के लिये विश्वविख्यात हैं, यहॉं पर्यटन एवं खाद्य प्रसंस्करण की दृष्टि से अपार सम्भावनायें हैं। उन्होंने कहा कि यह अत्यन्त हर्ष का विषय है कि सवाईमाधोपुर विधायक एवं मुख्यमंत्री सलाहकार दानिश अबरार के जन्म दिन पर जिले को भारी निवेश के रूप में बडा उपहार मिला है।
सवाईमाधोपुर विधायक एवं मुख्यमंत्री सलाहकार दानिश अबरार ने कहा कि औद्योगिक विकास किसी भी जिले के सम्पूर्ण विकास का सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु है। सवाईमाधोपुर में पर्यटन के साथ ही औद्योगिक विकास भी महत्वपूर्ण है। इन्वेस्ट सवाईमाधोपुर और इन्वेस्ट राजस्थान की पहल पूरे देश में ऐतिहासिक निर्णय है। यह राज्य सरकार की विकास के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाता है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा उद्यमों को बढावा देने के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रीप्स 2019) के अन्तर्गत देय एवं जमा एसजीएसटी का 75 प्रतिशत, श्रमिकों के ईपीएफ अथवा ईएसआई के नियोक्ता के अंशदान का न्यूनतम 50 प्रतिशत पुनर्भरण, विद्युत कर, मण्डी शुल्क, भूमि कर में सात वर्षों के लिए 100 प्रतिशत छूट तथा स्टाम्प ड्यूटी व भूमि रूपान्तरण शुल्क में 100 प्रतिशत छूट अथवा लाभ के प्रावधान किए गए है।
जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने बताया कि जिले के सम्पूर्ण विकास के लिये कृषि और कृषि प्रसंस्करण, पर्यटन और खनिज 3 सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु हैं। पर्यटन के क्षेत्र में रणथम्भौर बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन अब हमें सोच को व्यापक करना होगा। जो पर्यटक 1-2 दिन के लिये जिले में रूकते हैं, उन्हें एक सप्ताह रूकने के लिये प्रोत्साहित करेंगे। इसके लिये खंडार फोर्ट, रामेश्वर, पाली घाट को एक्सप्लोर करना होगा, खंडार क्षेत्र में टाइगर सफारी के नये जोन खोलने के लिये प्रस्ताव तैयार कर वन व पर्यावरण सम्बंधी क्लीयरेंस लेनी होगी। खंडार फोर्ट व इसके आसपास पलाश जंगल विकसित करने पर विचार कर रहे हैं। बहरावंडा रीको एरिया को पर्यटन सेक्टर के लिये डेडिकेट किया जा सकता है। जिले में चम्बल, बनास, सूरवाल बांध, मानसरोवर में वाटर स्पोर्ट कॉम्पलेक्स विकसित किये जा सकते हैं। इसके साथ ही कलेक्टर ने जिला मुख्यालय के सौंदर्यकरण, रोजगार संवर्धन समेत अनेक बिन्दुओं पर अपने विजन को विस्तार से उद्यमियों के समक्ष रखकर इसे साकार करने के लिये मिलकर प्रयास करने का आव्हान किया।
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पुलिस अधीक्षक ने जिले के सम्पूर्ण विकास के लिये मिलकर प्रयास करने तथा उद्यमियों की समस्याओं के समाधान के लिये पुलिस की ओर से हर सम्भव सहायता की बात कही।
उद्योग व वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त निदेशक आर के सेठिया ने बताया कि केन्द्र सरकार की ओर से जारी की गई रेटिंग आईपीआरएस-2 में कुल 449 औद्योगिक क्षेत्रों को चयनित किया गया था, जिसमें से रीको के 30 औद्योगिक क्षेत्र हैं। इन 30 में से 25 औद्योगिक क्षेत्र को लीडर केटेगरी में चुना गया है। रीको द्वारा सवाई माधोपुर जिले के औद्योगिक क्षेत्र खेरदा, आरटीआर, गंगापुर सिटी एवं नवीन औद्योगिक क्षेत्र दुब्बी बिदरखां तथा टोंक जिले के उनियारा, आईआईडी सेन्टर निवाई एवं करौली जिले के मासलपुर एवं करौली औद्योगिक क्षेत्र में कुल 153 औद्योगिक भूखण्ड, 44 दुकानों के भूखण्ड, 6 व्यवसायिक एवं 5 आवासीय भूखण्डों का आवंटन ई-नीलामी के माध्यम से किया जा रहा है।
कार्यक्रम में एडीएम डॉ. सूरज सिंह नेगी, डीएमआईसी भूमि अवाप्ति अधिकारिी निधि सिंह, रीको के अतिरिक्त महाप्रबंधक अजय गुप्ता, रीको के वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक मनोज कुमार खुल्लर एवं जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबन्धक सुग्रीव मीना, उद्यमी खेमराज गोयल, रामबाबू गुप्ता, हाजी अब्दुल अजीज, विजय सिंघानिया व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
गोल घेरे और फ्लैग मार्च की वापसी, आमजन भी मास्क और सोशल डिस्टंसिंग की ओर लौटे नही ंतो काबू में नहीं होगा कोरोना संक्रमण
सरकार कोरोना का प्रसार रोकने के लिये हरसम्भव प्रयास कर रही है, आमजन प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना करें-जिला प्रभारी मंत्री
Sawaimadhopur news: राज्य सरकार कोरोना का प्रसार रोकने के लिये स्वास्थ्य ढॉंचें को मजबूत करने से लेकर सभी सम्भव प्रयास कर रही है लेकिन आम जन को चाहिये कि कोरोना प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना करे, साथ ही कोविड-19 के दोनों टीेके समय पर लगवायें। जिले में मंगलवार को लिये कोविड-19 सैम्पल में से 9 पॉजिटिव मिलने के बाद शासन-प्रशासन पूर्ण अलर्ट मोड पर आ गया है, इसके साथ ही फ्लैग मार्च, जुर्माना, दुकान सीज, गोल घेरे लौट आये हैं।
जिला प्रभारी मंत्री भजनलाल जाटव ने बुधवार शाम को कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक लेकर स्थिति की समीक्षा की तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से लेकर जिला अस्पताल में मौजूद स्वास्थ्य सुविधाओं, बेड, ऑक्सीजन उपलब्धता, कंसन्ट्रेटर, 15-18 आयु के बच्चों के टीकाकरण, बच्चों के लिये स्पेशल मास्क आदि के सम्बंध में अलर्ट पर रहने के निर्देश दिये। इससे पूर्ण दोपहर को जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन और एसपी सुनील विश्नोई के नेतृत्व में पुलिस के अधिकारियों और जवानों ने जिला मुख्यालय पर फ्लैग मार्च कर राहगीरों, दुकानदारों व अन्य को कोरोना का प्रसार रोकने के लिये मास्क, सोशल डिस्टंसिंग की पूर्ण पालना करने तथा कोविड-19 टीके की दोनों डोज लगवाने के लिये समझाया तथा नहीं समझने पर कडी कार्रवाई के लिये चेताया।
प्रभारी मंत्री ने बताया कि प्रत्येक अभिभावक अपने बच्चे के स्वास्थ्य के साथ ही उसके कॅरियर को लेकर भी चिन्तित है। जिले में 15 से 18 साल के 16 हजार बच्चों को टीके की पहली ख्ुाराक दी जा चुकी है। युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर इस आयु वर्ग का जल्द से जल्द सम्पूर्ण टीकाकरण करे ताकि बच्चे सुरक्षित रहें, साथ ही कोरोना पॉजिटिव होने पर कॅरियर सम्बंधी सम्भावित नुकसान से बच सकें।
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टीका प्रमाण पत्र को जेब या मोबाइल में रखें- जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने बताया कि एक व्यक्ति की लापरवाही का खमियाजा लाखों लोग नहीं भुगत सकते । समझाइश का दौर बीत गया है। गुरूवार से मास्क, सोशल डिस्टेसिंग की अवहेलना करने पर जुर्माना, दुकान सीज करने की कार्रवाई बडे पैमाने पर होगी। इसके लिये विभिन्न विभागों की संयुक्त टीमें निरीक्षण करेंगी। कलेक्टर ने जिले के प्रत्येक व्यक्ति से अपील की है कि असुविधा से बचने के लिये कोविड-19 टीके की दोनों डोज लगे होने के प्रमाण पत्र को मोबाइल में सेव करके रखें या इसकी प्रति जेब में रखें क्योंकि किसी भी सार्वजनिक स्थान , कार्यालय में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही आमजन को सरकारी कार्यालय, बैंक में कम से कम आना पडे, इसके लिये ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली, ऑनलाइन लेनदेन का अधिक से अधिक उपयोग करें जिससे संक्रमण न फैले। उन्होंने जिला अस्पताल समेत अन्य चिकित्सा संस्थान, बैंक, रेलवे स्टेशन आदि में पूर्व की भॉंति 6 फीट दूरी के गोले अंकित करवाने के भी निर्देश दिये। कलेक्टर ने खिरनी और मलारना डूंगर ऑक्सीजन प्लांट को 3 दिवस के भीतर शुरू करने, जिले में उपलब्ध प्रत्येक कंसन्ट्रेटर और ऑक्सीजन सिंलेंडर, रेगुलेटर की पुनः जॉंच कर लेने, चिकित्सा विभाग के प्रत्येक स्टाफ को इनके संचालन की प्रारम्भिक ट्रेनिंग देने के निर्देश भी दिये। बैठक में एडीएम डॉ. सूरज सिंह नेगी समेत सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी को
Sawaimadhopur news: भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के अर्हता 01 जनवरी, 2022 के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए निर्धारित कार्यक्रमानुसार जिले के चार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 90 गंगापुर, 91 बामनवास, 92 सवाई माधोपुर तथा 93 खण्डार की एकीकृत फोटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी, 2022 को कर दिया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर राजेन्द्र किशन ने बताया कि अंतिम रूप से प्रकाशित की गई मतदाता सूची जन साधारण के अवलोकनार्थ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय एवं सम्बन्धित मतदान क्षेत्र के बूथ लेबल अधिकारी के पास उपलब्ध है। अंतिम प्रकाशित मतदाता सूचियों को निर्वाचन विभाग राजस्थान की बेवसाईट पर भी देखा जा सकता है। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को भी मतदाता सूची की एक-एक प्रति उपलब्ध कराई गई है। उन्होनें बताया कि 01 नवम्बर, 2021 से प्रारंभ हुऐ पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत जिले में कुल 39397 नव मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में पंजीकृत किये गये है, जिनमें से 20233 पुरूष तथा 19164 महिला मतदाता है। पुनरीक्षण अवधि में 5715 पुरूष एवं 5102 कुल 10817 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से विलोपित किये गये है। 7266 मतदाताओं के नाम उनकी मृत्यु हो जाने, 2694 मतदाताओं के नाम अन्य स्थानों पर स्थानान्तरित होने तथा 857 मतदाताआंें के नाम दोहरी प्रविष्टि होने के कारण मतदाता सूची से विलोपित किये गये है। दिनांक 01 नवम्बर, 2021 को प्रारूप प्रकाशन के समय जिले में मतदाताओं की कुल संख्या 950674 थी, जो पुनरीक्षण कार्यक्रम के बाद बढकर 979254 हो गई है। इनमें 523325 पुरूष तथा 455929 महिला मतदाता है। उन्होनें बताया कि पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान जिले में प्रथम बार सभी आवेदनपत्र पोर्टल हैल्पलाईन एप्प, गरूडा एप्प तथा वोटर्स पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त किये गये है।
जिला यातायात प्रबंधन समिति की बैठक 6 जनवरी को
Sawaimadhopur news: जिला यातायात प्रबंधन समिति की बैठक जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन की अध्यक्षता में 6 जनवरी को प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की जायेगी। यह जानकारी जिला परिवहन अधिकारी दयाशंकर गुप्ता ने दी।
नालसा की जनकल्याणकारी योजनाओं की दी विधिक जानकारी
Sawaimadhopur news: राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के सदस्य सचिव दिनेश कुमार गुप्ता के निर्देशानुसार एवं अश्वनी विज, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं श्वेता गुप्ता सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के निर्देशन में बुधवार को भूपेन्द्र सिंह हंस पैरालीगल वॉलेन्टियर द्वारा ग्राम पांवटा, तहसील गंगापुर सिटी में नालसा की जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
भूपेन्द्र सिंह हंस ने शिविर में उपस्थित आमजन को नालसा की बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएॅ और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएॅ योजना 2015 की जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण और सभी स्तरो पर बच्चों के कानूनी झगडो के लिए विधिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना, किशोर न्याय प्रणाली में एक माहौल तैयार करना जिसमें बच्चो को महत्व दिया जाए तथा उन्हें प्रोत्साहित किया जाए, बाल अधिकारों एवं उनकी सुरक्षा पर उपलब्ध बाल सुरक्षा सेवाओं के बारे में बडे पैमाने पर जनता को शिक्षित करने के लिए सभी हित धारकों के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना है।
इसी प्रकार नालसा की असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएॅ योजना 2015 की जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का उद्देश्य सभी असंगठित कामगारों तक आवश्यक विधिक सेवाओं को संस्थागत बनाना, कामगारों को योजना के लाभो को प्राप्त करने में सहायता देना जिनके लिए वे अपनी योग्यता अनुसार पंजीकृत है। नालसा वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवा योजना 2016 के बारे में बताया कि वरिष्ठ नागरिकों के संरक्षण की आवश्यकता पर विचार करते हुए माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम के तहत माता-पिता चाहे वे जैविक, दत्तक अथवा सौतेले हो और वरिष्ठ नागरिक जिसने 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त कर ली हो, के द्वारा भरण-पोषण हेतु आवेदन किया जा सकता है। वरिष्ठ नागरिक जिस व्यक्ति की देखभाल और संरक्षण में है, उसके द्वारा वरिष्ठ नागरिक को परित्यक्त कर देना एक दण्डनीय अपराध है। साथ ही रालसा द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी एवं नालसा लीगल सर्विस एप एवं जिला प्राधिकरण के हेल्पलाईन नंबरो का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार कर उपयोग करने हेतु प्रेरित किया एवं नालसा व रालसा की योजनाओं के पोस्टर, पम्पलेट्स वितरित किये गये।
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जिला प्राधिकरण सचिव ने जिला कारागृह का साप्ताहिक निरीक्षण कर बंदियो को दी
कानूनी अधिकार, बंदीजन एवं विधि से संघर्षरत किशारों के कल्याण योजना की जानकारी
Sawaimadhopur news: राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर सचिव श्वेता गुप्ता द्वारा टीम ऑफ विजिटर सहित जिला कारागृह सवाई माधोपर का साप्ताहिक निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान जिला कारागृह में साफ-सफाई, भोजन व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, बंदियों को दी जाने वाली विधिक सहायता, प्रथम बार प्रवेश करने वाले बंदियों से संवाद व पूछताछ, पीने के पानी की सुविधा, रसोई-घर एवं बैरको की साफ-सफाई आदि के संबंध में जांच की गई। कारागृह के रसोई घर, शौचालय व अन्य परिसर की साफ-सफाई के निर्देश प्रदान किये। साथ ही बीमार बंदियों को समुचित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने के संबंध में निर्देश दिये। कारागृह में महिला बंदी हेतु एक बैरक है। निरीक्षण के दौरान कारागृह में कोई भी महिला बंदी नही पाई गई।
मौके पर उपस्थित रविन्द्र कुमार उपाध्याय कारापाल जिला कारागृह सवाई माधोपुर ने बताया कि कारागृह में पुरूष बंदियो हेतु 02 एवं महिला बंदी हेतु 01 बैरक है। कोविड-19 के बढते हुए संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु रसोई-घर की नियमित साफ-सफाई रखने तथा समय-समय पर बंदियों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने एवं बंदियों की कोविड-19 जांच हेतु निर्देश प्रदान किये। कारागृह में प्रथम बार प्रवेश करने वाले बंदियों से भी पूछताछ कर निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी प्रदान की गई। निरीक्षण के दौरान उपस्थित बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता, बंदियों के कानूनी अधिकार, बंदीजन एवं विधि से संघर्षरत किशारों के कल्याण की योजना आदि के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर टीम ऑफ विजिटर के सदस्यगण नन्दकिशोर बैरवा, लोकेश कुमार शर्मा अधिवक्तागण एवं कारागृह स्टाफ आदि उपस्थित थे।
एनएफएसए परिवार 10 जनवरी तक जनआधार कार्ड में जुडवाएं नाम, नही तो लाभ से होंगे वंचित
Sawaimadhopur news: जिले में खाद्य सुरक्षा परिवारों के 31909 सदस्य विभिन्न सुविधाओं से वंचित हो सकते है क्योंकि इन लोगों ने जन आधार नामांकन नहीं करवाया है। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सहायक निदेशक श्री सतीश कुमार सहारिया ने बताया कि अभियान को पूरा करने के लिए विभाग द्वारा अभियान के रूप में पिछले जुलाई माह से अक्टूबर माह तक चार चरणों में जिलें में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा गारंटी एक्ट (एनएफएसए) राशन कार्डधारी परिवारों के सदस्यों की जन आधार से मैपिंग की गई। अभियान में 87798 लक्षित परिवारों की जन आधार से मैपिंग हो गई है। श्री सहारिया ने बताया की वर्तमान में जिले में कुल 373429 एनएफएसए लाभांवित परिवार एवं कुल 1349603 सदस्य है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली व अन्य लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभ लेने के लिए आवश्यक है कि एनएफएसए लाभांवित परिवारों के समस्त सदस्यों के जन आधार नामांकन हों। उन्होंनें बताया कि राज्य सरकार से प्राप्त सुची के अनुसार 45148 ऐसे एनएफएसए परिवारों के सदस्य है जिनका राशन कार्ड में तो नाम है लेकिन जन आधार में नामांकन नहीं हुआ है। इनमें से 13239 सदस्यों का जन आधार नामांकन कर मैपिंग कर दी हैं, किन्तु 31909 सदस्य अभी भी शेष है जिनका नामांकन नहीं हुआ है। श्री सहारिया ने बताया कि नामांकन से वंचित रहे सदस्य अपना जन आधार नामांकन निकटतम ई-मित्र पर जाकर निशुल्क करवा सकते है। आने वाले समय में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ जन आधार से मिलेंगे तथा एनएफएसए परिवारों के जन आधार कार्ड में सदस्य संख्या के आधार पर राशन मिलेगा। लिहाजा जिनका जन आधार कार्ड में नाम नही है वे दिनांक 10 जनवरी, 2022 से पहले अपना नाम जन आधार में जुड़वा लें।
