कृषि पंत भवन जयपुर के सभागार में मीटिंग सम्पन्न
गंगापुर सिटी। राज्य सरकार के प्रमुख शासन सचिव (कृषि) कुंजीलाल मीना ने प्रदेश की मंडियों को बचाए रखने के लिए राज्य सरकार की ओर से पूरा प्रयास कर निर्णय करने का भरोसा दिया है। उन्होंने राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में यह आश्वासन दिया कि मंडियों को उजडऩे नहीं दिया जाएगा।
प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता के नेतृत्व में प्रमुख शाासन सचिव (कृषि) के साथ कृषि पंत भवन जयपुर के सभागार में सम्पन्न मीटिंग में सरकार की ओर से कृषि विपणन बोर्ड निदेशक टी. सी. मीना सहित अन्य अधिकारीगण तथा संघ की संघर्ष समिति के सदस्यों ने भाग लिया।
प्रदेश के संयुक्त मंत्री प्रहलाद मेठी ने केन्द्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश से मंडिया समाप्त होने के कगार पर खुलकर चर्चा की तथा कृषकों को होने वाले नुकसान के बारे में प्रकाश डाला।
प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीना ने मण्डी के व्यापारियों एवं कृषकों का चोली-दामन का साथ बताया तथा कच्चे आडतियों को किसानों का सच्चा हितेषी बताया। गंगापुर सिटी की मण्डी एवं वहां के कच्चे आड़तियों का जिक्र कर उनकी किसानों के प्रति सराहना की।
संघ अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने मण्डी समिति के अनावश्यक खर्चों को कम कर मण्डी समिति के अन्य आय के उपाय सुझाए एवं मण्डी मेें लगने वाले मण्डी शुल्क व कृषक कल्याण शुल्क को कम करके 0.50 रुपए प्रति सैंकड़ा मण्डी शुल्क मण्डी शुल्क या अन्य नाम से शुल्क लिए जाने का सुझाव दिया। साथ ही कहा कि यह निर्णय 14 जुलाई तक कर दिया जाए अन्यथा संघ को विवश होकर निर्णय लेना पड़ेगा। देरी से मंडियां तो चौपट हो ही जाएगी, साथ ही सरकार को भी अपनी आय से हाथ धोना पडेगा।
अंत में प्रमुख शासन सचिव ने प्रदेश की मंडियों को बचाए रखने की कार्यवाही का पूर्ण आश्वासन देते हुए मीटिंग समाप्त हुई।
