गंगापुरसिटी. विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को स्कूल शिक्षा परिवार की ओर से मुूख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। उपखंड अधिकारी अनिल चौधरी के माध्यम से भेजे गए ज्ञापन में स्कूल शिक्षा परिवार के जिलाध्यक्ष अनुज शर्मा, महेन्द्र कुमार, महामंत्री नीटू सिंह धावाई, राजेश शर्मा आदि ने बताया हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल संचालन के विभिन्न नियम-निर्देश जारी कर रखे हैं। उनकी पालना के बजाय समय-समय पर अन्य आदेश जारी कर दिए जाते हैं। इससे अभिभावकों-बच्चों के बीच विवाद का कारण बन मामले बाल अधिकार संरक्षण आयोग व स्थायी लोक अदालत में चले जाते हैं। इससे दोनों पक्षों को परेशानी होती हैं। विभाग को कई बार ज्ञापन देने के बाद भी स्थायी हल नहीं निकलने के कारण राज्य के करीब 50 हजार से अधिक गैर सरकारी शिक्षण संस्थाएं आहत हैं। ज्ञापन में राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया व दस्तावेज के सम्बन्ध में शिविरा पंचाग में 15-9-2018 को जारी आदेश की पालना सुनिश्चित कराने के शासन से स्पष्ट निर्देश जारी कराने, राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों में स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में शिविरा में 25 जुलाई 2018 को जारी आदेश व मुख्यमंत्री के निर्देश पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा के 9 अप्रेल 2020 की पालना सुनिश्चित कराने के स्पष्ट निर्देश जारी करने व प्रवेश, टीसी व अन्य कार्यों के लिए राजकीय विद्यालयों के लिए शाला दर्पण एवं गैर राजकीय विद्यालयों के लिए पीएसपी पोर्टल बना हुआ हैं, लेकिन राजकीय विद्यालयों का शाला दर्पण पोर्टल वर्ष भर खुला रहता है, जबकि गैर राजकीय वाला पीएसपी पोर्ट
ल नहीं। साथ ही भौतिक सत्यापन की लाल वाली विसंगति ठीक करने के लिए समय मिले और आरटीई भुगतान की प्रक्रियपा शुरू करने, गुजरात व हरियाणा में 15 जुलाई से स्कूल खुल रहे हैं। राजस्थान में भी ऐसा हो। साथ ही जायज मांगों को पूरा नहीं करने पर आंदोलन व राजभवन घेराव की चेतावनी दी गई हैं। इस मौके पर केशव कुमार, राजेन्द्र शर्मा, मुकेश कुमार गुप्ता, राजूलाल राणा, अमनरदीन खान, रामसिंह राजपूत, दिनेशचंद प्रजापत, कपिल देव गौतम आदि मौजूद थे।
