Supreme Court ने Twitter-facebook पर Fake news और भड़काऊ मैसेज (Inflammatory message ) रोकने की मांग वाली एक याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किया है। उन्हें भड़ाकाऊ खबरों को रोकने के लिए कहा है। इससे पहले सोशल मीडिया पर सरकार की सख्ती के चलते ट्विटर ने 500 अकाउंट्स हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिए हैं। बुधवार को ट्विटर कंपनी ने ये जानकारी साझा की है। सरकार ने दो दिन पहले ट्वीटर से 1178 पाकिस्तान खालिस्तानी अकाउंट को हटाने को कहा था। सरकार का कहना था कि इन अकाउंट्स से किसान आंदोलन को लेकर भड़काउ पोस्ट फैलाई जा रही है। आईटी एक्ट की धारा 69ए के तहत ट्विटर को सरकार ने नोटिस थमाया था। इस धारा में 7 साल की सजा का प्रावधान है। सरकार ने नोटिस के जरिए कहा था कि ट्विटर एक्शन नहीं लेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि केंद्र सरकार (central government) के तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली की सीमाओं पर पिछले दो महीने से आंदोलन कर रहा है। इस बीच गणतंत्र दिवस को ट्रैक्टर रैली हिंसा से लेकर देशव्यापी चक्का जाम के जरिए मोदी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। अब किसानों की खाप पंचायतों ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। गणतंत्र दिवस से पहले किसान आंदोलन की बागड़ोर पंजाब और हरियाणा के किसानों के हाथों में थी लेकिन अब पूरी तरह से राकेश टिकैत ने कमान संभाल रखी है।
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