NEET 2020 Form: दिल्ली हाईकोर्ट ने NTA, शिक्षा मंत्रालय से मांगा जवाब ओएमआर शीट में गड़बड़ियां!

NEET 2020 Form
NEET 2020 Form

OMR Sheet (NEET 2020 Form): नीट के ओएमआर शीट्स में गड़बड़ियों के संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट ने एनटीए, शिक्षा मंत्रालय और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी को नोटिस भेजा है।

NEET 2020 Form OMR Sheet issue: मेडिकल यूजी प्रवेश परीक्षा नीट 2020 (NEET 2020 Form) के ओएमआर शीट्स (OMR Sheet) में गड़बड़ियों की शिकायत आई है। इसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई गई है। इस याचिका के आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने परीक्षा कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA), शिक्षा मंत्रालय (Education Ministry) और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।

किन गड़बड़ियों का आरोप (NEET 2020 Form)


यह याचिका 14 स्टूडेंट्स की ओर से लगाई गई है, जिनका प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायण और तन्वी दूबे कर रहे हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया है कि ‘नीट 2020 परीक्षा के कई ओएमआर शीट्स में गड़बड़ियां पाई गई हैं।’

उन्होंने कहा कि ‘कुछ ओएमआर शीट्स खाली हैं, तो कुछ में रोल नंबर या बार कोड गलत हैं। ऐसे ओएमआर शीट्स भी मिले हैं जिनमें एक ही अभ्यर्थी को दो अलग-अलग तारीखों में दो अलग-अलग अंक दिए गए हैं।’

गौरतलब है कि एनटीए ने 5 अक्टूबर 2020 को नीट 2020 के ओएमआर शीट्स की सॉफ्ट कॉपी वेबसाइट ntaneet.nic.in पर अपलोड किया था। जिसके बाद ओएमआर शीट व आंसर-की पर आपत्तियां भी मांगी गई थीं। लेकिन इसके बाद से ही नीट ओएमआर शीट में गड़बड़ियों को लेकर विवाद व सवाल उठ रहे हैं। कई स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया था कि ओएमआर शीट में दिख रहे उत्तर उनके द्वारा रिकॉर्ड किए गए आंसर्स से नहीं मिलते। तभी से नीट ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ की शिकायत की जा रही है।

ये हैं स्टूडेंट्स की मांगें

याचिका में मांग की गई है कि बिना देर किए एनटीए स्टूडेंट्स को ओएमआर शीट की ओरिजिनल कॉपी उपलब्ध कराए। इसके साथ ही 27 सितंबर 2020 को आंसर-की चैलेंज करने संबंधी एनटीए का नोटिस और 5 अक्टूबर 2020 को ओएमआर शीट चैलेंज करने वाला नोटिस रद्द किया जाए।

कोर्ट संस्था को यह निर्देश दे कि ओरिजिनल ओएमआर शीट मिलने के बाद स्क्रूटनी हो और याचिकाकर्ताओं को सही अंक के आधार पर सीट मिले।

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ओएमआर शीट्स के साथ छेड़छाड़ (OMR Sheet tampering) की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाए। यह कमेटी जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता भी सुनिश्चित करे।

मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी 2021 को जस्टिस जयंत नाथ की बेंच द्वारा की जाएगी। इससे पहले एनटीए, शिक्षा मंत्रालय व एमसीसी को नोटिस का जवाब देना है।

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