नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इस वर्ष वेतनवृद्धि का लाभ नहीं मिल सकेगा। इसके लिए उन्हें अगले साल 2021 का इंतजार करना होगा। सरकार ने इस संबंध में जारी किए गए एक आदेश में यह बात कही है।
सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों को वेतनवृद्धि के लिए अगले साल 2021 तक इंतजार करना होगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की ओर से जारी आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार ने वर्ष 2019-20 के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एनुअल परफॉर्मेंस एसेसमेंट रिपाट, एपीएआर) को पूरा करने की अवधि बढ़ा दी है।
आदेश में कहा गया है कि इस अवधि को बढ़ाकर अगले साल मार्च 2021 तक कर दिया गया है। पहले यह अवधि 31 दिसंबर 2020 तक रखी गई थी। बता दें कि बीते मार्च में भी सरकार ने मूल्यांकन (अप्रेजल) प्रक्रिया को दिसंबर तक के लिए बढ़ाया था। नए आदेश से साफ है कि अब केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के लिए मार्च, 2021 तक इंतजार करना होगा।
31 जुलाई तक ऑनलाइन फॉर्म ले सकते हैं केंद्रीय कर्मचारी
सरकारी आदेश के मुताबिक, 31 मई तक सभी कर्मचारियों को खाली फॉर्म या ऑनलाइन फॉर्म लेने का काम पूरा करना था। केंद्रीय कर्मचारियों की वेतनवृद्धि का यह पहला चरण होता है। लॉकडाउन के चलते 31 मई तक यह पूरा नहीं हो पाया, इसलिए सरकार ने अब इसकी अवधि को बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दिया है। सामान्य हालात में रिपोर्टिंग ऑफिसर को सेल्फ अप्रेजल 30 जून तक जमा करना होता है, अभी इसे 31 अगस्त 2020 तक बढ़ा दिया गया है।
कर्मचारियों को 31 दिसंबर तक अप्रेजल प्रोसेस करनी है पूरी
रिपोर्ट को समीक्षक अधिकारी के पास 30 सितंबर तक भेजना है। फॉर्म को 15 नवंबर तक सेल के पास भेजा जाना है। इसके बाद 31 दिसंबर तक अप्रेजल प्रोसेस पूरी करनी है। आगे की प्रक्रिया के लिए 15 जनवरी 2021 तक का समय रखा गया है। इसके बाद 15-15 दिन के अंतराल पर प्रक्रिया 31 मार्च तक चलेगी। एपीएआर की प्रक्रिया 31 मार्च 2021 तक पूरी की जानी है। दरअसलए लॉकडाउन के दौरान दफ्तर में रोटेशन शिफ्ट के चलते अधिकारी अप्रेजल प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए हैं। यही वजह है कि परफॉर्मेंस रिव्यू में देरी हो रही है।
