मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा रसोई योजना की डिजिटल लॉंचिंग की

इंदिरा रसोई की डिजीटल लांचिंग के अवसर पर राजीव गांधी सेवा केन्द्र में उपस्थित कलेक्टर, सवाई माधोपुर विधायक एवं अन्य।

सवाईमाधोपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरूवार को इंदिरा रसोई योजना की डिजिटल लॉंचिंग की और बटन क्लिक कर योजना के वेब पोर्टल का शुभारम्भ किया। कलेक्टेªट स्थित राजीव गांधी भारत निर्माण सेवा केन्द्र से वीसी के माध्यम से जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया, सवाईमाधोपुर विधायक दानिश अबरार, एडीएम बी.एस. पंवार, जिला परिषद एसीईओ रामचन्द्र मीणा, सवाईमाधोपुर एसडीएम कपिल शर्मा, मलारना डूुगर एसडीएम रघुनाथ, नगरपरिषद सभापति गीता सैनी, उप सभापति कपिल जैन, आयुक्त रवीन्द्र यादव सीएमएचओ डॉ. तेजराम मीणा भी उपस्थित रहे। गंगापुर सिटी और बामनवास में भी वीसी के माध्यम से जनप्रतिनिधिगण और अधिकारी डिजिटल लॉंचिंग में उपस्थित रहे।
इंन्दिरा रसोई योजना में 8 रूपये में शुद्ध, ताजा एवं पोष्टिक भोजन दिया जायेगा, जिसे सम्मानपूर्वक एक स्थान पर बैठकर भोजन करने की व्यवस्था की गई है। विकेन्द्रित स्वरूप के अंतर्गत जिला स्तरीय समिति को आवश्यकतानुरूप स्थान, मैन्यू व भोजन समय के चयन की स्वतंत्रता है। राज्य सरकार द्वारा 12 रूपये प्रति थाली अनुदान, योजना हेतु प्रतिवर्ष 100 करोड़ रूपये का प्रावधान है। प्रतिदिन 1.34 लाख व्यक्ति एवं प्रतिवर्ष 4.87 करोड़ लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है तथा आवश्यकता के अनुरूप इसे और बढ़ाया जा सकता है। रियल टाइम ऑनलाईन मॉनिटरिंग एसएमएस गेटवे से लाभार्थी को सूचना एवं फीडबैक सुविधा है। इस योजना के अंतर्गत 213 नगरीय निकायों में 358 रसोईयों का संचालन होगा।
प्रत्येक रसोई संचालन हेतु एकमुश्त 5 लाख रूपये आधारभूत एवं 3 लाख रूपये प्रतिवर्ष आवर्ती व्यय का प्रावधान किया गया है। सहकारिता अधिनियम के तहत विधिक व संस्थागत स्वरूप रहेगा तथा कोरोना महामारी के बचाव हेतु रसोईयों पर आवश्यक प्रावधान किया गया है। योजना में सेवाभावी स्थानीय संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए सेवाभाव से रसोईयों का संचालन किया जायेगा। इंदिरा रसोई संचालन के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा संस्थाओं का चयन कर जिम्मेदारी सौंपी गई है। समय-समय पर जिला स्तरीय समिति द्वारा निरीक्षण व गुणवत्ता जांच की जायेगी।