Sawai Madhopur News: रिकवरी और पॉजिटिविटी के गत कई दिनों के ट्रेंड को देखते हुए जिला कोरोनामुक्त होने की ओर लगातार अग्रसर हो रहा है। संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले वासियों द्वारा दिखाया गया जन अनुशासन, जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन के नेतृत्व में प्रशासन एवं उनकी टीम की मुस्तैदी तथा चिकित्साकर्मियों की मेहनत से जिला कोरोना मुक्त होने से चंद कदम दूर है।
जिले में बुधवार, 16 जून को कोरोना जांच के लिए गये 141 सैंपलों में से केवल 1 सैंपल पॉजिटिव दर्ज किया गया। सीएमएचओ डॉ. तेजराम मीणा ने बताया कि अब जिले में मात्र 11 एक्टिव कोरोना केस बचे हैं। इन 11 एक्टिव केस में से 2 जिला अस्पताल में भर्ती है तथा शेष 9 होम आइसोलेशन में हैं। एक्टिव केस के संबंध में ब्लॉकवार देखें तो गंगापुर में 5, सवाई माधोपुर में 3, खंडार मंें 2 एवं बौंली में 1 एक्टिव केस है। ब्लॉक बामनवास कोरोना मुक्त हो चुका है।
1 जून से 16 जून तक की अवधि में जहॉं जिले में मात्र 34 पॉजिटिव केस आये, वहीं इसके ठीक 6 गुना यानि 204 पॉजिटिव रिकवर होकर स्वस्थ हो गये। इस अवधि में कुल 2815 सैम्पलों की जॉंच में केवल 1.2 प्रतिशत पॉजिटिव मिले। मई माह में जिले में कोरोना से 30 लोगों की मृत्यु हुई, राहत की बात ये रही है जून में अब तक 1 भी मृत्यु कोरोना से नहीं हुई है। कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने बताया कि हमारा जिला पूर्व में भी कोरोनामुक्त होकर पुनः संक्रमण की लहर का सामना कर चुका है, अब पूर्ण सावधानी बररते हुये कोरोना का प्रसार शून्य करना है। इसके लिये सभी पात्र अपनी बारी आते ही वैक्सीन लगाये, लॉकडाउन की ढील का लाभ अपनी आजीविका और अन्य महत्वपूर्ण कार्य के लिये ही उठाये, बेवजह भीडभाड में न जायें, मास्क लगाकर ही घर से निकले। कलेक्टर ने बताया कि गत 26 अप्रेल से चल रहा डोर टू डोर स्वास्थ्य सर्वे अभियान लगातार जारी रहेगा। इससे हमें कोरोना से लडने में बडी मदद मिली है। इस अभियान के अन्तर्गत खांसी, जुकाम, बुखार के लक्षण वाले 47349 रोगियों को चिन्हित कर उन्हें दवा किट उपलब्ध करवाया गया, उन्हें कोरोना जॉंच के लिये परामर्श दिया गया, उनके स्वास्थ्य की लगातार मॉनिटरिंग की गई।
कोविड-19 वैक्सीनेशन मे यूपीएचसी बजरिया जिले में प्रथम
हैल्थ वेलनेस सेन्टर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बजरिया सवाई माधोपुर के समस्त अधिकारी व कर्मचारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोविड-19 वेक्सीनेशन प्रभारी, कम्यूनिटी हैल्थ ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर, वैरिफायर, समस्त वैक्सीनेटर आदि उपस्थित रहे।
बैठक में शहरी कार्यक्रम प्रबन्धक विनोद शर्मा ने बताया कि जिला स्तर से सभी संस्थानों को वैक्सीनेशन का लक्ष्य दिया गया था जिसमे यूपीएचसी बजरिया जिले में 81 प्रतिशत उपलब्धि हासिल कर प्रथम स्थान पर रही है। बैठक में निर्णय लिया गया कि कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए गुरूवार 17 जून को मेगा शिविर सामुदायिक भवन सीमेन्ट फैक्ट्री व राजकीय माध्यमिक विद्यालय आलनपुर मे सुबह 9 बजे से क्षैत्र वासियों को 18 व 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगो का वैक्सीनेशन किया जावेगा।
चिकित्साधिकारी डॉ. संदीप शर्मा ने बताया कि संबंधित क्षैत्र की आशाओं द्वारा कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर के साथ मिलकर वार्ड में ऐसे लोग जिन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन नहीं लगवाई है उनकी सूची उक्त कार्मिको द्वारा तैयार कर मेगा शिविर में टीकाकरण करवाया जाएगा। आयोजित किया जायेगा। इसके लिए यूपीएचसी बजरिया द्वारा दो टीमों का गठन किया गया है, मेगा शिविर में एक हजार लोगों को वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य रखा गया है।
पंचायत समिति बामनवास के निर्वाचन क्षेत्रों की अन्य पिछडा वर्ग व महिलाओं की आरक्षण लॉटरी संबंधी बैठक 22 जून को
पंचायत समिति बामनवास की ग्राम पंचायत बामनवास पट्टी कलां एवं बामनवास पट्टी खुर्द को सम्मिलित कर चतुर्थ श्रेणी नगरपालिका का गठन किए जाने से पंचायत समिति बामनवास के वार्डाे (एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों) का पूर्व में किया गया आरक्षण प्रभावित हो गया है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सूरज सिंह नेगी ने बताया कि पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 15-16 के प्रावधानों व राजस्थान पंचायत राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 5 से 9 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार अन्य पिछडा वर्ग व महिलाओं के लिए लॉटरी निकालकर आरक्षण किया जाएगा। इस संबंध में आरक्षण लॉटरी बैठक 22 जून को दोपहर 12 कलेक्ट्रेट सभागार सवाई माधोपुर रखी गई है।
बीसूका के बिन्दुओं की प्रगति समीक्षा 21 जून को
बीस सूत्री कार्यक्रम की द्वितीय स्तरीय जिला समिति की बैठक जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन की अध्यक्षता में 21 जून को सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित होगी। बैठक में कलेक्टर राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे।
विधिक जागरूकता शिविर में नालसा योजनाओं की दी जानकारी
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में बुधवार को चौथ का बरवाड़ा तहसील परिसर में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में पैनल अधिवक्ता लोकेश कुमार सीठा ने नालसा योजनाओं की जानकारी दी।
सीठा ने बताया कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए नालसा योजना ‘‘विधिक सेवा योजना 2015’’ की जानकारी देते हुए बताया कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिको के लिए विधिक सेवा योजना का उद्देश्य सभी असंगठित कामगारो तक आवश्यक विधिक सेवाओं को संस्थागत बनाना, कामगारो को वर्तमान श्रम कानून एवं योजनाओं के अंतर्गत उनकी पात्रता के बारे में जागरूक करना, पात्रों को योजना के लाभ दिलवाने में मदद करना है।
उन्होंने मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाऐं योजना, 2015 की जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से उत्पन्न उपचार एवं उचित स्वास्थ्य की देखरेख का अधिकार सभी मानसिक बीमार व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है। मानसिक बीमार व्यक्ति जानकारी के अभाव , अंधविश्वास अथवा साधनों के अभाव के कारण उपचार प्राप्त करने में वंचित रहे जाते हैं। इसलिए विधिक सेवा संस्थानो को सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के अध्याय 4 मे लागू प्रावधानों के माध्यम से मनोचिकित्सक अस्पतालों में उपचार की उपलब्ध सुविधायें प्राप्त कर सके।
