Election Commission of India: लोस चुनाव- बिना सीईओ की अनुमति-नहीं हो सकेगा ट्रांसफर
Election Commission of India: जयपुर. राजस्थान सहित अन्य राज्यों में हाल ही हुए विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई। इसे देखते हुए केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने इन सभी राज्यों में चुनाव से जुड़े अधिकारी-कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकारों को निर्देश दिए है कि बीएलओ, एईआरओ, डीईओ सहित अधिकारियों के तबादले अगर जरूरी हों, तो इसके लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त (सीईओ) से अनुमति लेनी होगी।
गौरतलब है कि राजस्थान में 20 दिसंबर से वोटर लिस्ट रिवाइज्ड/बनाने का काम शुरू हो गया है। इस कार्य में उन्हीं अधिकारी-कर्मचारियों को शामिल किया है जिन्होंने पिछले 6-7 माह के दौरान विधानसभा चुनावों में चुनाव संबंधी कार्य किया था। वोटर लिस्ट का काम बिना किसी बाधा के पूरा हो, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने सभी बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) से जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) तक तबादले पर रोक लगा दी।
इसके साथ ही केंद्रीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को निर्देश दिए है कि किसी भी विधानसभा या जिले में निर्वाचन से संबंधित किसी अधिकारी या कर्मचारी का पद रिक्त है तो उसकी सूची तैयार करके उसे जल्द से जल्द अन्य कर्मचारी या अधिकारी लगाने के निर्देश दिए हैं।
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आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर आदेश दिए है कि किसी भी जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ), सहायक निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग ऑफिसर जो आरएएस या आईएएस स्तर का है, उसका तबादला करना है तो उसके लिए कारण बताना होगा। ये कारण राज्य के निर्वाचन आयुक्त के जरिए Election Commission of India को भेजना होगा। इससे नीचे स्तर जैसे बीएलओ या अन्य कर्मचारियों का कोई ट्रांसफर करता है तो उसके लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त से अनुमति लेनी होगी।
बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची बनाने का कार्य चल रहा है। यह कार्य 4 जनवरी तक चलेगा और 6 जनवरी को वोटर लिस्ट की ड्राफ्ट लिस्ट जारी की जाएगी। इसके बाद आयोग इस ड्राफ्ट प्लान पर लोगों की तरफ से आने वाली आपत्तियां और दावों का निस्तारण करेगा, जो 2 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद आयोग की ओर से 8 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
