गंगापुर सिटी. पंचायत समिति के ग्रामीण क्षेत्र की पुरानी 38 पंचायतों के 1100 आवेदकों के नाम प्रधानमंत्री आवास लिस्ट से हटाए जाने पर पूर्व विधायक मानसिंह गुर्जर ने रोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 2022 तक प्रत्येक व्यक्ति को अपना घर देना चाहते हैं। उनके इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए गंगापुर ग्रामीण क्षेत्र के पात्र व्यक्तियों की सूची में से 1100 लोगो के नाम राज्य सरकार की कमी एवं पंचायत समिति की लापरवाही के कारण काटा जाना गरीब के साथ अन्याय है। पूर्व विधायक ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर लिस्ट को दुरस्त करने एवं इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। उन्होंने अफसोस व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार को प्रधानमंत्री आवास में 1 रुपया भी देना नही हैं। पूरा पैसा केंद्र सरकार दे रही है। इसके बावजूद भी राज्य सरकार राजनैतिक भेदभाव के चलते गरीबों के नाम हटा रही है। इसे भारतीय जनता पार्टी बर्दास्त नहीं करेगी। गुर्जर ने कहा कि जिन पंचायतों में सबसे ज्यादा नाम हटाए गए हैं उनमें मैडी के 189, वजीरपुर 180, पावटा 128, बामन बडौदा 97, कुनकटा कलां 48, रेंडायल गुर्जर 40, रायपुर 39, बाढ़कलां 36, चूली 28, शिवाला 26, उमरी 24 आदि शामिल है। पूर्व विधायक ने कहा कि एक भी व्यक्ति का नाम प्रधानमंत्री आवास से नहीं कटना चाहिए। जब प्रधानमंत्री सबको आवास देना चाह रहे हैं तो राज्य सरकार को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। राज्य सरकार का ऐसा द्वेषपूर्ण कार्य गरीब जनता के साथ अन्याय है।
